रांची(RANCHI): पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली है. महाधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने का आग्रह किया है. बताया जाता है कि याचिका वापस लेने को लेकर आज 2ः15 बजे सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 2 फरवरी के लिए सूचीबद्ध हुआ है. डायरी नंबर 4967/2024 कल 31/1/2024 को दाखिल हुई है.

याचिका वापस लेने को लेकर हाईकोर्ट में 2ः15 बजे होगी सुनवाई 

झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन अपनी याचिका वापस ले ली है. दरअसल,  ईडी प्रकरण को लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की थी जिसकी सुनवाई आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर एवं न्यायाधीश अनुभव रावत चौधरी के खंडपीठ में हुई. पहले कोर्ट अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने आग्रह किया कि 12ः00 बजे का समय दिया जाए ताकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल इस पर दलील रख सके. इस पर कोर्ट नाराज हो गई. उन्होंने अगले दिन मामले को सूचीबद्ध करने का फैसला लिया. हालांकि इस दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के बेंच को याचिका के लिए मेंशन किया है. ऐसे में अब उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ गई है. इस दौरान महाधिवक्ता मौके पर पहुंचे और हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेने का आग्रह किया. इस पर कोर्ट में 2ः15 बजे याचिका वापस लेने को लेकर सुनवाई होगी.

कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की हुई गिरफ्तारी

बता दें कि सीएम आवास में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया. इसके बाद ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को अपने साथ ईडी कार्यालय ले गई. हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कथित जमीन घोटाला मामले में हुई है. इससे पहले 14 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

महागठबंधन सरकार को 47 विधायकों का समर्थन : आलमगीर आलम

हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सत्तारुढ़ पार्टी ने चंपई सोरेन को अपना नेता चुना है. कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी के बाद जेएमएम सरकार को 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त है. जेएमएम सरकार को कोई खतरा नहीं है. गठबंधन में शामिल सभी विधायक एकजुट हैं. इन विधायकों की सहमति का पत्र जिसने विधायकों के हस्ताक्षर है, राज्यपाल को सौंप दिया गया है. साथ ही राज्यपाल के समक्ष नयी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कहा है कि समर्थन पत्र मिल गया है. जल्द ही इसकी सूचना उन्हें दी जायेगी.

 रिपोर्ट: संजीव ठाकुर