टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार में जातीय जनगणना का काम शुरू हो चुका है. लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया था एक मसला. मसला था क्या जातीय जनगणना संवैधानिक है या नहीं? इसी मामले को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. इसी सुनवाई के मद्देनजर सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.

आज होनी है कोर्ट में सुनवाई

दरअसल, बिहार में जो जातीय जनगणना कराया जा रहा है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक इसको लेकर एक याचिका डाली गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने 11 जनवरी को तय किया कि इसे सुना जायेगा. वहीं, सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख तय की. ऐसे में आज सुनवाई होगी. जिसको लेकर सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.

बिहार में जारी है जातीय जनगणना    

बता दें कि भले ही जातीय जनगणना पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. लेकिन राज्य सरकार ने जातीय जनगणना का पहला फेज शुरू कर दिया है. इस काम से जुड़े कर्मचारी डोर टू डोर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. दरअसल, केंद्र सरकार से जातीय जनगणना से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद बिहार की नीतीश सरकार इसे अपने खर्च पर करा रही है.

याचिकाकर्ता ने ये दिया है तर्क

दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिशूचना कोर्ट रद्द करे और काम पर लगे कर्मचारी को वापस बुलाया जाए. बता दें कि उन्होंने याचिका में कहा कि इस तरह की जनगणना से लोगों के बीच भेदभाव बढ़ेगा और ये संविधान के खिलाफ है.