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मंईयांओं की बल्ले बल्ले, विभाग ने आवंटित किए 8 हजार करोड़ रुपये, इन जिलों में एक साथ आएगी 22वीं और 23वीं किस्त

BY -
Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: May 15, 2026, 11:58:02 AM

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड की मंईयांओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बीते दो महीनों से राज्य में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुक को योजना की 22वीं और 23 वीं किस्त का इंतजार है. दरअसल आखरी बार राज्य में मार्च महीने की राशि का भुगतान लाभुकों को उनके खाते में किया गया था. वहीं अप्रैल और मई महीने की राशि अब लंबित है और मंईयां इस इंतजार में है की आखिर कब उनके खाते में पैसे आएंगे. ऐसे में उन मंईयांओं के लिए यह बड़ी खुशखबरी है की अब एक साथ लाभुकों के खाते में दो किस्तें यानि की 5000 रुपये की राशि भेजी जाएगी. इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है. 

दरअसल विभाग की ओर से जिलों में करीबन 8 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी जा चुकी है. जसीके तहत अब 15 मई से राज्य की लाभुक महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे. 15 मई से 22वीं और 23वीं, यानि की दो किस्तें एक साथ मंईयांओं के खाते में भेजे जाएंगे. इसका मतलब है की अब लाभुक महिलाओं के खाते में एक साथ 5000 रुपये की राशि भेजी जाएगी. बड़ी रकम आने से लाभुकों के चेहरे पर एक अलग खुशी आएगी और वह अपने और अपने घरवालों के लिए जरूर सामान की खरीददारी कर सकेंगी. 

बताते चलें कि राशि आवंटित होने के साथ ही राज्य में मंईयां सम्मान योजना के सत्यापन का भी काम जारी है. हालांकि यह सत्यापन केवल उन्हीं महिलाओं के लिए होगा जिनके खाते में मार्च महीने में राशि का भुगतान नहीं हुआ है. वहीं वैसी महिलायें जिनके खाते में मार्च महीने की राशि का भुगतान हुआ है, उन लाभुक महिलाओं का सत्यापन नहीं होगा. इधर राज्य में 11 मई से 18 मई तक सभी ग्रामीण इलाकों की हर पंचायत और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है. इसके अलावा 19 मई से 24 मई तक पंचायत और वार्ड स्तर से मिली जानकारी का संकलन किया जाना है तथा अयोग्य पाए गए लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जाएंगे. 25 मई से 27 मई के बीच मृत, अयोग्य और अनुपस्थित लाभुकों की अंतिम सूची तैयार कर पंचायत भवन और अंचल कार्यालय के सूचना पट पर सार्वजनिक की जाएगी. वहीं, प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के बाद 29 मई को अंतिम रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी.

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