टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार के शिक्षाकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी सौगात दी गई है, जहां शिक्षा विभाग में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए शिक्षकों की बड़ी समस्या को हल कर दिया गया है. दरअसल लम्बे समय से बिहार के शिक्षक अपनी छोटी बड़ी शिकायतों के लिए सरकारी अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन अब उन्हें इससे छुटकारा मिल गया है क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से ई-शिक्षा कोष नाम का एक बहुत ही दमदार ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके जारीये बिहार के शिक्षक अब अपनी हर छोटी बड़ी समस्या को सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं.
अब सीधे बड़े अधिकारियों तक पहुंच जीयेगी शिकायत
अब इस पोर्टल के जारीये जिला से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक के बड़े अधिकारी हर गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखेंगे और बहुत की कम समय में शिक्षाकों को उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा. यह ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च होने से बिहार के शिक्षकें में काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है, उन्हें अब उम्मीद नजर आ रही है कि पूरी तरीके से शिक्षा विभाग उनकी समस्या को सुनकर जबाबदेही भी तय करेगा.
इन सभी समस्याओं का पल में मिलेगा निदान
आपको बताएं कि शिक्षा विभाग के इस पोर्टल को पूरी तरीके से शिक्षकों को समर्पित किया गया है.इसके जरीये इनकी आवाज को सुनी जायेगी और तुरंत समस्या का समाधान भी किया जायेगा.अब शिक्षक अपनी व्यक्तिगत लॉग इन आईडी से 12 अलग-अलग तरह की शिकायते दर्ज कर सकते है. जिसमे वेतन में कटौती, छुटियों में अनाकानी, सर्विस रिकॉर्ड में गड़बड़ी पीएम पोषण योजना की टेंशन, सरकारी योजनाओं में धांधली, भ्रष्टाचार,यौन उत्पीडन की काली सच्चाई, मनमानी ट्रांसफर, एमरजेंसी समस्या सभी समस्या को सीधे सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाया जा सकता है.
शिक्षा के क्षेत्र में कम होगी गड़बड़ी
इस पोर्टल के खुल जाने से अब शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी में कमी आएगी, क्योंकि यह पोर्टल पूरी तरह से तरीके से ट्रांसपेरेंट काम करेगा और सीधे तौर पर शिक्षकों की समस्या को विभाग के अधिकारी देखेंगे और इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे, इसमे जो कुछ होगा सब शिक्षा विभाग सबसे बड़े अधिकारी तक की नजरों के सामने होगा और अरोपियों पर सीधे कार्रवाई भी होगी.
पढ़ें कैसे करेगा काम
शिक्षा विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि वर्ष की ये पोर्टल पहली बार आवेदन करने के लिए नहीं है, बल्कि अभी भी मूल आवेदन ओरिजनल अप्लिकेशन पर ही बीईओ या डीईओ के पास ही जमा करने होंगे, यदि यहां सुनवाई नहीं होती है, तो शिक्षक इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है.वहीं आम लोगों के लिए भी पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी.