रांची (RANCHI): झारखंड के किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास साबित होने वाला है. राज्य सरकार मिलेट मिशन और अन्य कृषि योजनाओं के तहत 35 हजार किसानों के बैंक खातों में 15.6 करोड़ रुपये की राशि DBT के माध्यम से जारी कर रही है. सरकार का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है.

राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में लंबित भुगतानों को तत्काल जारी करने का निर्णय लिया था. कई किसानों की सब्सिडी और सहायता राशि तकनीकी कारणों से अटकी हुई थी, जिसे अब मंजूरी देकर एकमुश्त भुगतान किया जा रहा है. इस पहल का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जो खेती की बढ़ती लागत से परेशान हैं.

मिलेट मिशन के तहत यह राशि राज्य भर में 52 हजार एकड़ में की जा रही मोटे अनाज (Millets) की खेती के एवज में दी जा रही है. इस मिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रति एकड़ 3 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है. इसका उद्देश्य मोटे अनाज की खेती को पुनर्जीवित करना, स्थानीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पोषण स्तर को मजबूत बनाना है.

सरकार का मानना है कि मिलेट न सिर्फ पोषक होते हैं, बल्कि कम पानी, कम लागत और कम जोखिम वाली खेती का बेहतर विकल्प हैं. इसके जरिए किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है और ग्रामीण रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं. विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह राशि सीधे DBT के माध्यम से भेजी जा रही है ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो सके.