टीएनपी डेस्क(TNP DESK): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया. 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव से पहले इस सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट था. सीतारमण ने इसे 'अमृत काल का पहला बजट' और भारत @ 100 का ब्लूप्रिंट बताया, जिसे उन्होंने 'सप्तर्षि' कहा था. इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी. वित्त मंत्री ने इस बजट में इंकम टैक्स में छूट दी है, साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं. इसके साथ ही कई चीजों के टैक्स बढ़ाए गए हैं वहीं कई चीजों पर से टैक्स कम किए गए हैं.   

आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर किया गया 7 लाख रुपये

अपने दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट होगी, जबकि करदाताओं के पास अभी भी पुरानी व्यवस्था का विकल्प होगा. नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्लैब में बदलाव किया गया है. सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं को उनके पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने में सहायता करने के लिए एक योजना की घोषणा की है. यह देश में इलेक्ट्रिक वाहनों सहित ऑटोमोबाइल की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार का ध्यान 2030 तक हरित ईंधन पर भी है.

इस फैसले का सबसे बड़ा लाभार्थी टाटा मोटर्स और टोयोटा किर्लोस्कर जैसी कंपनियां के होने की संभावना है, जिनके पास सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादों की लाइन-अप है.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत

कोविड से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को एक बड़ी राहत देते हुए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को 9000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ बढ़ाया जाएगा. सीतारमण ने कहा कि इससे एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये के ऋण के लिए जमानत मिल सकेगी. इससे संकटग्रस्त और धन की कमी से जूझ रहे एमएसएमई क्षेत्र में धन प्रवाह को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. प्रस्तावित योजना 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट 2023-24 पेश करते हुए कई अहम ऐलान किए. उम्मीद के मुताबिक घोषणाओं के बाद कुछ वस्तुएं सस्ती होंगी और कुछ का भार नागरिकों की जेब पर पड़ेगा.

क्या सस्ता हुआ

बजट के अनुसार खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन, टेलीविजन, लिथियम आयन-सेल बैटरी और कैमरा लेंस अब सस्ते हो गए हैं.

उसी की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टीवी के निर्माण में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मैं टीवी पैनल के ओपन सेल के हिस्सों पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करती हूं. सीतारमण ने कुछ पुर्जों और कैमरा लेंस जैसे इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क में राहत की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि बैटरियों के लिए लीथियम-आयन सेल पर रियायती शुल्क अगले एक साल तक जारी रहेगा. खिलौने, साइकिल और ऑटोमोबाइल पर, उन्होंने कहा कि मैं कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव करती हूं. इसके परिणामस्वरूप खिलौने, साइकिल और ऑटोमोबाइल सहित कुछ वस्तुओं पर अधिभार, मूल सीमा शुल्क, उपकर में मामूली बदलाव हैं.

क्या महंगा हुआ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे सिगरेट महंगी हो गई है. सिगरेट पर 16 फीसदी टैक्स बढ़ाया गया है. इसके अलावा आभूषण भी अब महंगे होंगे क्योंकि चांदी महंगी होगी. इतना ही नहीं विदेशों से पीतल और किचन चिमनी पर नागरिकों को अधिक खर्च करना पड़ेगा.

बजट हाइलाइट्स :

1. नई टैक्स व्यवस्था में सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, जो अब से डिफ़ॉल्ट होगा. पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म किया गया.

2. आयकर स्लैब को घटाकर पांच किया गया. नई कर दरें 0 से ₹ 3 लाख - शून्य, ₹ 3 से 6 लाख - 5%, ₹ 6 से 9 लाख - 10%, ₹ 9 से 12 लाख - 15%, ₹ 12 से 15 लाख - 20% और ₹ 15 लाख से अधिक - 30%.

3. रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये, अब तक का सबसे ज्यादा

4. कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया

5. पीएम आवास योजना के लिए आवंटन 66% बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया

6. वित्त वर्ष 2024 में पूंजी निवेश परिव्यय को 33% बढ़ाकर ₹10 लाख करोड़ किया जाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा

7. केंद्र का प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹ 13.7 लाख करोड़ होगा

8. वित्त वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.9% है, इसे 2025-26 तक घटाकर 4.5% करने का लक्ष्य है. वित्त वर्ष 23 के लिए राजकोषीय घाटा 6.4% लक्ष्य है. 2023-24 में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधार ₹ 11.8 लाख करोड़ अनुमानित है.

9. अगले वित्त वर्ष के लिए 23.3 लाख करोड़ रुपये टैक्स प्राप्त रहने का अनुमान है.

10. कोर लोकेशंस में 157 नए नर्सिंग कॉलेज, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन.

11. अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छता, पेयजल और बिजली के लिए अगले तीन वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये.

12. सभी शहरों और कस्बों को मैनहोल से मशीन होल मोड में सीवर और सेप्टिक टैंक के 100 प्रतिशत परिवर्तन के लिए सक्षम बनाया जाएगा.

13. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.

14. एआई के लिए उत्कृष्टता के 3 केंद्र "मेक एआई इन इंडिया", "मेक एआई वर्क फॉर इंडिया" के लक्ष्य के साथ शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे.

15. 2,516 करोड़ रुपये की 63,000 क्रेडिट सोसायटियों का कम्प्यूटरीकरण.

16. इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं का उपयोग कर एप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.

17. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन: शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए ऊर्जा संक्रमण के लिए ₹ 35,000 करोड़.

18. 4000 MWh की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का समर्थन किया जाएगा.

19. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 39,000 अनुपालन कम किए गए.

20. विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

21. 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद मिलेगी.

22. 100 महत्वपूर्ण परिवहन परियोजनाओं - 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स आदि को पुनर्जीवित किया जाएगा.

23. पर्यटन के लिए चैलेंज मोड से 50 स्थलों का चयन किया जाएगा.

24. दो साल के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2 लाख तक की जमा राशि 7.5 फीसदी ब्याज पर मिलेगा.

25. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कैप को ₹ 15 लाख से बढ़ाकर ₹ 30 लाख किया गया.

26. मासिक आय योजना की सीमा दोगुनी होकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खातों के लिए 15 लाख रुपये की गई.

27. MSME क्षेत्र के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल, 2023 से 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रभावी होगी.

28. मूल सीमा शुल्क दरों को 21% से घटाकर 13% किया जाएगा.

29. सिगरेट पर टैक्स 16 फीसदी बढ़ा.

30. मिश्रित रबड़ पर मूल आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया.

31. किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई.

32. टैक्स पोर्टल ने 6.5 करोड़ रिटर्न प्रोसेस किए, प्रोसेसिंग टाइम कट; शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का इरादा है.

33. सरकार ने एमएसएमई और कुछ पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधान की सीमा को क्रमशः 3 करोड़ रुपये और 75 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है.

34. चुनावी राज्य कर्नाटक में ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की सहायता.

35. मार्च 2024 तक विनिर्माण गतिविधि शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को आकर्षित करने के लिए 15 प्रतिशत की कम कर दर.

36. सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा नकद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य ₹ 2 लाख की उच्च सीमा प्रदान करेगी.