TNP DESK-लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूरे देश का प्रशासनिक तंत्र चुनाव आयोग के अधीन है. राज्यों का भी प्रशासन आयोग के निर्देशानुसार काम करता है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है.यह कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है.

जानिए क्या कार्रवाई किया है चुनाव आयोग ने  

16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया. 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. इसके तहत प्रशासनिक तैयारी को लेकर भी पहले भी कई निर्णय लिए जा चुके हैं. अब कुछ कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं. निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करते हुए कई राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया है. ताजा जानकारी के अनुसार गुजरात,झारखंड, बिहार हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के गृह सचिव को आयोग ने हटा दिया है. राज्य सरकार को तीन अधिकारियों का पैनल भेजने का निर्देश दिया गया है.चुनाव आयोग तीन में से किसी एक को संबंधित राज्यों का गृह सचिव बनेगा. झारखंड के भी गृह सचिव को निर्वाचन आयोग ने हटा दियाहै.

पश्चिम बंगाल के डीजीपी पर भी कार्रवाई

पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को भी चुनाव आयोग ने हटा दिया है. चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों के सक्षम अधिकारियों का पैनल भेजने का निर्देशदिया गया. चुनाव आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया है.

चुनाव आयोग के निर्देश पर लगभग ढाई महीने से तबादलों का दौर चला

  यह अलग बात है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 16 मार्च को हुआ है लेकिन चुनाव आयोग देश में लोकसभा चुनाव अच्छी तरह से करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा था. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी प्रेस वार्ता में 16 मार्च को ही कहा था कि पिछले 2 साल से यह तैयारी चल रही थी. इधर कुछ माह पूर्व से ही सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया था कि एक स्थान पर 3 साल से अधिक समय से पदस्थापित अधिकारी और कर्मचारियों का तत्काल तबादला किया जाए.इसके तहत लगभग सभी विभागों में इस तरह के तबादला और पदस्थापन हुए.यहां तक की झारखंड में भी चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले तक तबादला और पदस्थापन का काम चलता रहा.