पटना(PATNA): बिहार की राजधानी पटना स्थित मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कुल 40 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है. सरकार ने बिहार विधान मंडल के सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन सुविधाओं में संशोधन किया है. हालांकि इसकी डिटेल अभी सामने नहीं आई है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने का भी फैसला लिया गया है. सरकार ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना को लेकर भी राशि जारी की है. साथ ही साथ कई विभागों में नई नियुक्तियों का आदेश भी जारी किया गया है.
बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को स्वीकृति
नीतीश सरकार ने बिहार में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 130 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से निकालने के संबंध में कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी है. सरकार ने बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राजगीर में प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है. यहां कुल 31 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है.
अपर निदेशक के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति
वहीं, सरकार ने फैसला किया है कि बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली 2008 के कई प्रावधानों में प्रोन्नति से भरे जाने वाले खनिज विकास पदाधिकारियों के 9 पद सहायक निदेशक के 3 पद और उपनिदेशक के 11 पद के साथ-साथ अपर निदेशक के 2 पदों पर अब सीधे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी. वहीं, 77 अग्नि संवेदनशील थानों के लिए पहले चरण में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है. इस पर सरकार 46 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करेगी.
बिहार फाइलेरिया निरीक्षक के संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति
वहीं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में अभियंत्रण सेवा के कनीय अभियंता के पद पर कुल 4 पदों का सृजन भी सरकार ने किया है. इसके अलावा विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग के अंतर्गत कई इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग-अलग पदों के सृजन को लेकर भी मंजूरी दी गई है. सरकार ने बिहार फाइलेरिया निरीक्षक के संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति पर भी मुहर लगा दी है. इतना ही नहीं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत सिविल विमान निदेशालय के अंदर निदेशक संचालन सह मुख्य विमान चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन को भी मंजूरी दी गई है.
मोतीपुर सुगर मील को प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति
वहीं, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर सुगर मील को 100 किलो लीटर प्रति दिन क्षमता का इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए सरकार ने 141 करोड़ 31 लाख रूपये निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी है. वहीं, मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड, गोपालगंज को पूर्व स्थापित क्षमता 75 किलो लीटर प्रति दिन के अतिरिक्त 22.5 किलो लीटर प्रति दिन क्षमता का अनाज आधारित इथेनॉल डिस्टलरी के क्षमता विस्तार के लिए सरकार ने 30 करोड़ 27 लाख रूपये के निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी है.