टीएनपी डेस्क  : मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में रेलवे को शानदार तोहफा दिया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा है कि आने वाले सालों में तीन नए रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे. जिसमें पोर्ट कनेक्टिविटी, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर शामिल होंगे. इसके अलावा हाई डेंसिटी कॉरिडोर भी होगा. इसका मकसद गुड्स का फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है. इससे इकोनमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा. वित्तमंत्री ने कहा कि रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम की पहचान पीएम गति शक्ति के तहत की गई है. इससे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंशी बढ़ेगी और कॉस्ट में कमी आएगी. माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा.

40 हजार सामान्य रेल डिब्बा बदला जाएगा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा और ट्रेन में यात्रा करना सुरक्षित होगा. 40 हजार सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा. अभी जिन ट्रेनों में पुरानी बोगियों का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी जगह उन बोगियों का इस्तेमाल होगा, जो वंदेभारत ट्रेनों के लिए होता है. अभी वंदे भारत में सिर्फ चेयरकार ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इस साल स्लीपर बोगी वाली वंदेभारत ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है. अभी देश में 44 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं. सरकार का फोकस बेहतर सुविधा वाली बोगी का इस्तेमाल करने और यात्री ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने पर है.

रेलवे का बढ़ा बजट

मोदी सरकार ने रेलवे के बजट में लगातार बढ़ोत्तरी की है. पांच साल पहले 2019 के बजट में रेलवे को 69,967 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. उसके बाद साल 2020 में रेलवे को 70,250 करोड़ रुपये दिए गए थे. उसके एक साल बाद यानी 2021 में पहली बार रेलवे का बजट 1 लाख करोड़ रुपये के पार निकला था. वहीं 2023 में यानी पिछले साल रेलवे का बजट आवंटन पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये के पार निकला था. यानि 2023 में 45 लाख करोड़ रुपए के टोटल बजट में रेलवे के हिस्से में 2.4 लाख करोड़ रुपए आया था. 

2017 से आम बजट का हिस्सा बना रेलवे

मोदी सरकार से पहले रेलवे के लिए अलग से बजट पेश किया जाता था. साल 2017 से यह परंपरा बदल गई. उस साल तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो आम बजट पेश किया था, रेलवे का बजट उसी का हिस्सा था. उससे पहले तक रेल मंत्री के द्वारा अलग से रेल बजट पेश किया जाता रहा था. अब बीते 7 सालों से रेलवे का बजट आम बजट के हिस्से के रूप में ही आ रहा है.

 रिपोर्ट: संजीव ठाकुर