टीएनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है. ₹6,450 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट, वित्त मंत्री राधाकृष्णा किशोर ने  सदन में पेश किया है.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 6,450 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें अलग-अलग विभागों की योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि यह आवंटन राज्य में चल रहे विकास कार्यों को तेज रफ्तार देने में सहायक साबित होगा.

तृतीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि ग्रामीण कार्य विभाग के लिए प्रस्तावित की गई है. इस विभाग को 1,717.58 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, पुल-पुलियों और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को रफ्तार मिलने की संभावना है.

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 779 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं को मजबूती मिलेगी. इसके अलावा पंचायती राज विभाग को 657.56 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग को 594.88 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है.

अन्य प्रमुख विभागों के लिए आवंटन
ऊर्जा विभाग के लिए 281.28 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. वहीं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को 323.94 करोड़ रुपये देने की मांग की गई है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) के लिए 407.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इसके अतिरिक्त खनन एवं भूतत्व विभाग को 300.21 करोड़, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 177.97 करोड़, जल संसाधन विभाग को 159.73 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग) को 105.35 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है.

ब्याज, ऋण और पेंशन मद में भी प्रावधान
सरकार ने अन्य वित्तीय दायित्वों के लिए भी अतिरिक्त धन की मांग रखी है. ब्याज भुगतान के लिए 153.61 करोड़ रुपये, ऋण अदायगी के लिए 92.21 करोड़ रुपये और पेंशन मद में 232.36 करोड़ रुपये की आवश्यकता जताई गई है.

गौरतलब है कि इससे पहले प्रथम और द्वितीय अनुपूरक बजट में भी ग्रामीण कार्य विभाग के लिए कुल 5,948.90 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तुत की जा चुकी है.