महिला रोजगार योजना को मिली नई रफ्तार

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से दो लाख रुपये तक की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से जानकारी दी कि जिन महिलाओं ने पहले दी गई 10 हजार रुपये की सहायता राशि का सही उपयोग कर स्वरोजगार शुरू किया है, उन्हें आगे अतिरिक्त आर्थिक सहयोग दिया जाएगा.

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि हुई दोगुनी

वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ा दी गई है. अब कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को 1200 रुपये, कक्षा 5 से 6 को 2400 रुपये, कक्षा 7 से 10 को 3600 रुपये और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावासी छात्रों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे. यह राशि वर्ष 2011 में तय दर से दोगुनी की गई है. इस योजना से अनुसूचित जाति और जनजाति के लगभग 27 लाख छात्र लाभान्वित होंगे, जिस पर सरकार 519.64 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

बक्सर में खुलेगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां संगीत महाविद्यालय

बक्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है. पहले स्वीकृत 14.52 करोड़ रुपये की योजना को रद्द कर अब 87.81 करोड़ रुपये की नई प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इससे भवन निर्माण, फर्नीचर, आंतरिक सड़क और चारदीवारी का कार्य होगा.

पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती

बिहार पुलिस के अंतर्गत स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस के जवानों को आदेश जारी होने की तिथि से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा. वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त 17 हजार जवानों को अनुबंध पर रखने की भी मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही पटना में बिहार पुलिस सशक्त बल की गोरख बहिनी की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों को हरी झंडी

कैबिनेट ने बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026, बिहार ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल 2026 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी.

औद्योगिक और आधारभूत ढांचे पर जोर

राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी दी गई. साथ ही बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को लागू करने का निर्णय लिया गया. नई दिल्ली स्थित बिहार निवास के पुनर्विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है.

भूमि, पर्यटन और राजस्व से जुड़े फैसले

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में संशोधन किया गया. भूमि विवादों के निपटारे के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के 101 पदों को मंजूरी दी गई. पर्यटन विभाग के तहत बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी 2026 के गठन को भी स्वीकृति दी गई.

शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े निर्णय

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत मासिक राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई है. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने को भी मंजूरी मिली. पीएम श्री योजना के तहत बिहार के 47 विद्यालयों का चयन किया गया है. इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई.

अन्य अहम फैसले

ब्रांडेड इथेनॉल नीति के तहत चीनी मिल स्थापना की डीपीआर को मंजूरी दी गई. नवगठित सिविल विमानन विभाग में 99 नए पदों और शिक्षा विभाग में 161 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली. पटना चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन के परिचालन को फिर से मंजूरी दी गई.

नीतीश कैबिनेट के ये फैसले बिहार में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और समग्र विकास को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं.