रांची (RANCHI): झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. एक तरफ चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, तो दूसरी तरफ इसके टलने की चर्चाएं भी सामने आने लगी हैं. इन अटकलों के पीछे राज्य में प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को बड़ी वजह माना जा रहा है. माना जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग एसआईआर की घोषणा करता है, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत नगर निकाय चुनाव प्रभावित हो सकते हैं.

SIR से नहीं रुकेगा चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग का दावा

हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इन आशंकाओं को सिरे से खारिज किया है. आयोग का कहना है कि अगर एसआईआर की घोषणा से पहले नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है, तो चुनाव प्रक्रिया को बाधित होने से बचाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से सहमति ली जा सकती है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने साफ कहा है कि एसआईआर की वजह से नगर निकाय चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उनके मुताबिक दोनों प्रक्रियाएं साथ-साथ चल सकती हैं और चुनाव कराने में किसी तरह की संवैधानिक अड़चन नहीं है.

सरकार चुनाव टालने के मूड में? याचिकाकर्ता का आरोप

वहीं दूसरी ओर, इस मुद्दे पर सियासी और कानूनी बहस भी तेज हो गई है. झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर याचिका दायर करने वाले अरुण कुमार झा का आरोप है कि सरकार की मंशा फिलहाल चुनाव कराने की नहीं दिखती. उनका कहना है कि इसी वजह से नगर निकाय चुनाव लंबे समय से टलते आ रहे हैं. अरुण कुमार झा ने आशंका जताई है कि कहीं एसआईआर को बहाना बनाकर एक बार फिर चुनाव टाल न दिए जाएं. उनके अनुसार, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने में करीब तीन महीने लग सकते हैं. इसके बाद नई मतदाता सूची जारी होगी और उसी के आधार पर चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की मजबूरी बन जाएगी.

8 जनवरी को चुनावी तैयारियों की बड़ी समीक्षा

नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग 8 जनवरी को एक अहम उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करने जा रहा है. यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, नगर विकास सचिव, डीजीपी, गृह सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि गुरुवार दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक में चुनाव की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बलों की तैनाती सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. अब देखना यह होगा कि समीक्षा बैठक के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होती है या सस्पेंस अभी और बढ़ता है.