रांची(RANCHI): झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज यानी मंगलवार  को दूसरा दिन है. पहले दिन की तरह आज भी भाजपा ने नियोजन नीति को लेकर सदर के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान सभी विधायकों के हाथों में फर्जी नियोजन नीति बनाने वाली ठग हेमंत सरकार फर्जी, झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो की तख्तियां थी.

वहीं, मौके पर अमर कुमार बाउरी ने कहा कि रघुवर दास की सरकार ने जो नियोजन नीति राज्य में लागू किया था, उससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला लेकिन वर्तमान सरकार ने जो युवाओं को ठगने के लिए नियोजन नीति तैयार की उन्हें पहले से पता था कि यह नियोजन नीति उच्च न्यायालय में रद्द कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार राज्य के युवाओं को नौकरी देना चाहती ही नहीं है. वहीं, उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि वे पहले तो नियोजन नीति में संशोधन करें और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर रुख करें.

क्या थी राज्य की नियोजन नीति 2021

दरअसल, हेमंत सोरेन की सरकार ने नियोजन नीति-2021 बनायी थी. इसमें यह प्रावधान था कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगों की नियुक्ति हो सकेगी, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास की हो. जिसे रांची हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है और कहा है कि यह समानता के अधिकार के खिलाफ है.

रिपोर्ट : रंजना कुमारी, रांची