रांची (RANCHI): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ दर्ज मारपीट के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है. ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख करते हुए एक आपराधिक रिट याचिका दाखिल की है. इसमें पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है. सूत्रों के अनुसार इस याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई होने की संभावना है.
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़े करीब 20 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच कर रहा है. इसी सिलसिले में विभाग के क्लर्क संतोष कुमार को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था. पूछताछ के बाद संतोष कुमार ने रांची के एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की. इस घटना में उनके सिर में गंभीर चोट आई. संतोष कुमार ने अपने आरोपों के समर्थन में मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को सौंपी है.
मामला दर्ज होते ही रांची पुलिस गुरुवार सुबह करीब 7 बजे ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची. जांच के दौरान दो डीएसपी. कई इंस्पेक्टर और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने करीब आठ घंटे तक ईडी कार्यालय में जांच-पड़ताल की. इस दौरान साक्ष्य जुटाने और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की गई.
इसी बीच ईडी ने पूरे मामले को निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी. प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का दावा है कि संतोष कुमार के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है. एजेंसी का कहना है कि पूछताछ के बाद जब संतोष कुमार ईडी कार्यालय से निकले थे. तब वे पूरी तरह स्वस्थ थे. ईडी का आरोप है कि बाद में मनगढ़ंत कहानी गढ़कर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है.
अब इस पूरे विवाद पर सभी की निगाहें झारखंड हाईकोर्ट पर टिकी हैं. जहां संभावित सुनवाई के दौरान यह तय होगा कि मामले की जांच किस एजेंसी को सौंपी जाएगी और आगे की कानूनी दिशा क्या होगी.