पटना(PATNA): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंगलवार की दोपहर कैबिनेट की बैठक में कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें नए पदों के सृजन सहित जलापूर्ति योजना, सेवा बर्खास्तगी आदि से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल है.बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना के अंतर्गत संविदा के आधार पर 653 पदों का सृजन किया जाएगा.कैबिनेट की बैठक में बीपीएससी में आशु लिपिक के 15 पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है.

शिक्षा को लेकर लिये गये बड़े फैसले

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न कोटि के 818 पदों का सृजन होगा. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के लिए 83 पदों का सृजन होगा.बिहार के बक्सर जिला में रोहतास आवासीय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय बनेगा.जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी जमुई जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ  क़ृषि सेवा के नौ पदों पर सृजन किया गया है.फुलवारी नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है. दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल किया गया.आरा में जलापूर्ति के लिए 138 करोड रुपए की मंजूरी दी गई.सिवान में जलापूर्ति के लिए एक अरब 13 करोड रुपए की मंजूरी. सासाराम में जलापूर्ति के लिए 76 करोड़ की मंजूरी.  औरंगाबाद में 497 करोड रुपए की मंजूरी दी.

सरकार ने दी समाज कल्याण विभाग में 190 पदों की सृजन की मंजूरी

समाज कल्याण विभाग में 190 पदों की सृजन मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है.राज्य में एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लागू वेट दरो को घटाया गया है.बिहार पॉलिटेक्निक  शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को मंजूरी दी है.बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किए जाने को मंजूरी है.