टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : झारखंड सरकार ने राज्य के 25 हजार से अधिक पीडीएस डीलरों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने उनके पिछले 14 महीनों से लंबित कमीशन के भुगतान के लिए 52 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी कर दी है. यह धनराशि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले डीलर कमीशन और खाद्यान्न ढुलाई दोनों के लिए दी जा रही है. भुगतान SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से सीधे डीलरों के बैंक खातों में ऑनलाइन भेजा जाएगा.
केंद्र और राज्य दोनों से मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 38.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने टॉप-अप राशि के रूप में 52.03 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया. इससे पहले मई और जुलाई में भी कुल 72 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया जा चुका है.
रांची के डीलरों को भी जल्द मिलेगी राहत
रांची जिले में लगभग 2000 पीडीएस डीलर हैं, जिनमें से करीब 1800 डीलरों के बैंक विवरण पूरे हो चुके हैं. बाकी डीलरों के खातों में सुधार का कार्य जारी है. विभाग का कहना है कि अगले 15 दिनों में सभी डीलरों के खातों में राशि जमा कर दी जाएगी.
पारदर्शिता पर जोर
भुगतान की पूरी प्रक्रिया SPARSH प्रणाली के माध्यम से की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो. राज्य स्तर पर खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा, जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) को भुगतान की जिम्मेदारी सौंपी गई है.