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बड़ी खबर : LPG गैस की किल्लत के बीच होटल रेस्टोरेंट को बड़ी राहत, Commercial सिलेंडर की सप्लाई 50% तक बढ़ाई गई

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: March 22, 2026, 11:02:30 AM

टीएनपी डेस्क(TNP DESK):मिडिल ईस्ट युद्ध का असर भारत पूरी तरह से देखने को मिल रहा है जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से एक तरफ जहां खाना बनाने के लिए गैस की कम पड़ रही है तो लोग लाइन में लग रहे है तो वही दूसरी तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी की वजह से कई रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हो रहे है जिसे देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संकट को देखते हुए राज्य और केंद्र शासित राज्य प्रदेश में बड़ी राहत दी है.कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई 50% तक बढ़ा दिया गया है. 23 मार्च से राज्यों को 50% अधिक कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई मिलेगी.

 Commercial सिलेंडर की सप्लाई 50% तक बढ़ी

आपको बता दे कि गैस सिलेंडर संकट के बीच सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट पर देखने को मिल रहा था जहां गैस की वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे तो वहीं होटलों को भी चलाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी जिसकी वजह से होटल और रेस्तरां के संचालक परेशान थे. ऐसे ही लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने 50% तक कमर्शियल गैस सिलेंडर के सप्लाई को बढ़ा दिया है.नया नियम 23 मार्च यानी सोमवार से लागू हो जाएगा और अगला आदेश तक प्रभावी रहेगा.

इन लोगों को दी जाएगी पहली प्राथमिकता

आपको बता दे कि पेट्रोलियम सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जिसमे बताया गया है कि अतिरक्त आपूर्ति का मुख्य उद्देश्य रेस्तरां ढाबे और होटल के साथ औद्योगिक कैंटीन खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इकइयां राज्य सरकार या स्थानिय निकाय द्वार चलाई जा रही सब्सिडी वाली कैंटीन, प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले फ्री ट्रेन एलपीजी एसटीएल सिलेंडर को प्राथमिकता दी जाएगी.

पढ़े किसे मिलेगा फ़ायदा 

आपको बता दें कि भले ही सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाई है लेकिन इसका फायदा हर किसी को सीधे तौर पर नहीं मिलने वाला है इसके लिए सरकार से कुछ सख्त नियम भी तय किए गए है जिसका पालन करना बहुत जरूरी है जो करोबारी इस नियम को तोड़ेंगे उन्हें कोटे से गैस की सप्लाई नहीं मिलेगी.आपको बता दे कि सभी वाणिज्यिक औद्योगिक एलपीजी भुगतान को 50% समग्र आगमन का हिसा बनने से पहले तेल विपनन कम्पनियों के साथ अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

सरकार के शर्त को पूरा करना जरूरी

इसी के आधार पर ग्रहाकों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिनमे उनके व्यवसाय सेक्टर एलपीजी के उपयोग और सलाना खपत का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा.वही सबसे बड़ी शर्त यह है कि औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को अपने शहर की सिटी गैस वितरण सीजीडी कंपनी में पाइप प्राकृतिक गैस पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन देना होगा.जो उपभोक्ता इन शर्तो को पूरा नहीं करेगा उन्हें अतिरिक्त एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा.

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