रांची(RANCHI)- बजट सत्र के 14वें दिन जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी के द्वारा पेश किये गये एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक बड़ी घोषणा की है. मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि समान योग्यता के लिए समान वेतन की मांग पर सरकार संवेदनशील है, सरकार की ओर से जल्द ही इस नीति को लागू करने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और बीएड कॉलेजों को पत्र लिखा जायेगा.

लेकिन मंत्री के जवाब से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या सरकार यह नीति राज्य के दूसरे विभागों में भी लागू होगी या इस  नीति का असर सिर्फ राज्य के विश्वविद्यालयों और बीएड कॉलजें में पर ही होगा.

 आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना

क्योंकि जानकारों का मानना है कि राज्य के दूसरे विभागों में वेतन-मानदेय को लेकर काफी विसंगती है, दूसरे विभागों में कार्यरत कर्मियों के द्वारा भी इसके निराकरण की मांग  की जाती रही है, यह स्थिति उन कर्मियों को ज्यादा परेशान कर रही है जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं. क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठायेगी, क्या यह माना जाय कि राज्य के विश्वविद्यालयों को सरकार के द्वारा पत्र लिखे जाने के साथ यह मान जाय कि अब इन नीति को धीरे-धीरे दूसरे विभागों में भी लागू किया जायेगा.

समान योग्यता समान वेतन की नीति के हजारों कर्मियों को होगा लाभ

यदि इस नीति का विस्तार कर दूसरे विभागों में काम कर रहे कर्मियों को इसका लाभ दिया जाता है,तब निश्चित रुप से यह सरकार का बड़ा फैसला होगा, और इसकी जद में राज्य के हजारों कर्मी आयेंगे, जो समान योग्यता के बावजूद भी कम वेतन- मानदेय पर काम करने को बाध्य है. लेकिन फिलहाल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जवाब से यह स्पष्ट नहीं है.