रांची (RANCHI) : झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की. इसमें 33 प्रस्ताव पारित किए गए. बैठक के दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहें. आज के बैठक में बालूमाथ में डिग्री कॉलेज के लिए 38 करोड़ की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही वर्ष 2026 के अवकाश पर सहमति के निर्णय लिए गए. बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत बांध सुरक्षा समिति को मंजूरी दी गई है. गोड्डा में पथ निर्माण के लिए 127 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. साथ ही साहेबगंज में पथ निर्माण के लिए 61 करोड़ की मंजूरी, डाल्टेनगंज चैनपुर पथ में कोयल नदी में पुल बनाने की सहमति दी गई है.
गुमला के बानो पथ के लिए 140 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. आज के बैठक में गिद्ध प्रजनन के लिए एमओयू एजी प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई. आज के बैठक में रिम्स के सरकारी सह प्राध्यापकों को प्रमोशन मिला है. गोड्डा सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी को निलंबित किया गया है. राजकीय महोत्सव के आयोजन के लिए प्रक्रिया को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री सिविल सेवा योजना में संशोधन, खरीफ फसल के लिए योजना को मंजूरी दी गई है. धान के लिए एमएसपी के अतिरिक्त बोनस सरकार देगी, अब 2450 रुपए प्रति क्विंटल के दर से भुगतान किया जाएगा. चतरा के सिमरिया में डिग्री कॉलेज खुलेगा. रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों के पुर्नगठन को मंजूरी दी गई है. झारखंड खनिज धारित उपकर के प्रावधान में संशोधन. झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन किया गया है.
सरकार का दावा है कि ये फैसले राज्य में प्रशासनिक सुधार लाने, विकास कार्यों में तेज़ी लाने और पब्लिक सर्विस को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे. बैठक में अलग-अलग डिपार्टमेंट की योजनाओं, फाइनेंशियल मंज़ूरी, भर्ती और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई. कई प्रस्ताव सीधे आम जनता की ज़रूरतों से जुड़े हैं, जबकि कुछ फैसले शासन और प्रशासन को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए लिए गए.