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BIG BREAKING: कैबिनेट की बैठक समाप्त, 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर

BY -
Vinita Choubey  CE
Vinita Choubey CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 17, 2026, 5:32:44 AM

रांची(RANCHI) : झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की. इसमें 21 प्रस्ताव पारित किए गए. बैठक के दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहें. आज की कैबिनेट की बैठक में अटल क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ सेंटर करने की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही डाल्टनगंज में एससी/एसटी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई है.

दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के संबंध में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. न्यायालय के आदेशानुसार साक्ष्य देने के लिए सेवानिवृत्त राज्य सेवा कर्मचारियों को यात्रा भत्ता भी स्वीकृत किया गया है. उर्दू विद्यालयों में 3287 इंटरमीडिएट स्कूलों और 1000 माध्यमिक विद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है.

आज के बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि श्रावणी मेला में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी थाना और टीओपी की स्थापना को मंजूरी दी गई है. साथ ही आज के बैठक में मुसाबनी की चिकित्सक डॉ. कुमारी रेखा और सदर अस्पताल बोकारो की चिकित्सक डॉ. रीना कुमारी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक महीने का काल्पनिक वेतन देने का फैसला किया गया है. इस फैसले को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में एक बड़ी पहल मानी जा रही है.

आज के बैठक में पुलिस, कक्षपाल उत्पाद भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में लगभग 5 वर्ष की विशेष छूट दी जाएगी. 

• आतंकवादी घटना में या राष्ट्र के लिए शहीद हुए अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिजनों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया और अनुग्रह अनुदान के प्रावधानों को मंज़ूरी.
• एजी की रिपोर्ट को मंज़ूरी, सत्र में पेश होगी रिपोर्ट.
• झारखंड राज्य फोरेंसिक विज्ञान केंद्र में नियुक्ति नियमों को मंज़ूरी.
• आयुष स्वास्थ्य सेवा संशोधन नियमों को मंज़ूरी.
• झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक को मंज़ूरी.
• सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषण आहार प्रदान करने हेतु एजेंसियों का चयन.

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