टीएनपी डेस्क(TNP DESK): पश्चिम बंगाल की तरह अब केरल सरकार भी राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाने जा रही है. राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है. राज्यपाल जो चांसलर भी हैं, उनके द्वारा केरल विश्वविद्यालय के नए-कुलपति के चयन के लिए एकतरफा सर्च कमिटी का गठन करने और 10 उप-कुलपतियों को उनकी चयन प्रक्रिया में खामियां को लेकर उन्हें पद से हटाने के लिए उठाए गए कदम के बाद राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति एम एस राजश्री के चयन को रद्द घोषित किए जाने की पृष्ठभूमि में चांसलर ने 10 कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जब उनकी नियुक्ति को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी.

राज्यपाल और सरकार आमने-सामने

कुलपति और शिक्षण संकायों की नियुक्ति सहित कई अन्य मुद्दों पर राज्यपाल और सरकार आमने-सामने थे.  आरिफ़ खान, जिन्होंने पहले विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप के अस्वीकार्य स्तर का आरोप लगाया था, ने वास्तव में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को चांसलर पद संभालने के लिए एक पत्र लिखा था, जो राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानूनों के आधार पर रखता है. हालांकि, राज्यपाल ने चांसलर के रूप में बने रहने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जब सीएम ने उन्हें विश्वविद्यालय के मामलों में शून्य राजनीतिक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया था.

राज्यपाल ने अध्यादेश को सहमति देने की कही थी बात

हालांकि, जब से राज्यपाल आरिफ़ खान ने अधिक जुझारू रुख अपनाया, सरकार ने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया, जिसमें राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाना भी शामिल था. वास्तव में, राज्यपाल आरिफ़ खान ने कहा कि अगर सरकार उन्हें चांसलर के रूप में हटाने के प्रभाव के लिए एक अध्यादेश पारित करती है तो वह आसानी से अपनी सहमति दे देंगे. लेकिन, सरकार और राज्यपाल के बीच मौजूदा गतिरोध को देखते हुए, सरकार समान रूप से आशंकित है कि क्या खान अपने शब्द का सम्मान करेंगे जो उन्होंने एक अलग संदर्भ में दिया था.