रांची(RANCHI): झारखंड सरकार के महाधिवक्ता राजीव कुमार (Advocate General Rajeev Kumar) ने हाई कोर्ट (High Court) स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किया. उन्होंने झारखंड बार काउंसिल की ओर से हड़ताल पर जाने के मामले का खंडन किया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत कोई भी ऐसे हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं. महाधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी (Jharkhand Welfare Trust Committee) के तहत नए अधिवक्ता को हम लोग स्टाइपेंड और पेंशन सहित अन्य जरूरत को पूरा करते है.

सीएम से मुलाकात कर परेशानियों से करायेंगे अवगत  

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो अधिवक्ता जान गंवा दिए उन्हें सहायता देने का काम किया गया. लेकिन अभी भी हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात में वेलफेयर के जो काम है उससे सीएम को अवगत कराएंगे. महाधिवक्ता ने बताया कि सभी जिला अधिवक्ता संघ के लोगों को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है.

बार काउंसिल की ओर से हड़ताल पर जाने की बात गलत 

वहीं, राजीव कुमार ने बार काउंसिल की ओर से हड़ताल पर जाने की खबर को गलत बताया. उन्होंने कहा कि कई जगह एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो गलत है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बुधवार को कोई कार्यक्रम ही नहीं था. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी बार काउंसिल के अधिवक्ता स्ट्राइक का नोटिस जारी नहीं कर सकता है.

रिपोर्ट : समीर हुसैन, रांची