रांची (RANCHI): खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी रोकने और असली लाभुकों को ही अनाज सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राशन कार्डधारियों के लिए E-KYC अनिवार्य कर दिया है. इसमें आधार से लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शामिल है. लेकिन झारखंड में यह प्रक्रिया अभी काफी धीमी चल रही है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 2 करोड़ 63 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी सदस्य हैं. इनमें से केवल 2 करोड़ 1 लाख 42 हजार लोगों का ही E-KYC पूरा हो पाया है. यानी 61 लाख 63 हजार 791 लाभुक अब भी सत्यापन से बाहर हैं. इसे लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है.

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, E-KYC से फर्जी, डुप्लीकेट और अयोग्य कार्डों की पहचान हो सकेगी. कई जिलों में लोग आधार लिंक कराने या बायोमेट्रिक सत्यापन में देरी कर रहे हैं, जिसके कारण काम की रफ्तार प्रभावित हो रही है.

केंद्र ने साफ निर्देश दिया है कि सभी राशन कार्डधारियों का जल्द से जल्द ई-प्रमाणीकरण पूरा कराया जाए. साथ ही यह भी तय किया गया है कि पूर्ण सत्यापन के बाद ही नए लाभुकों का नाम सूची में जोड़ा जाएगा.

लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा कैंप और सूचना अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लाभुक समय पर प्रक्रिया पूरी कर सकें.

सरकार ने चेतावनी भी जारी की है कि यदि निर्धारित समय तक E-KYC नहीं कराया गया, तो राशन मिलने में बाधा आ सकती है. विभाग का कहना है कि इस प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और असली पात्र परिवारों को ही लाभ मिलेगा.