टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : देश के चार और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता. सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार बैंकिंग कानून संसोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है.

लिस्ट में है इनका नाम

जिन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात उठ रही है, उनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) और बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) नाम शामिल है. हालांकि इस बाबत अब तक कोई अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेटाइजेशन से पहले ये बैंक अपने कर्मचारियों के लिए आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना यानि VRS  ला सकते हैं. उड़ती इन खबरों के खिलाफ बैंककर्मी एसोसिएशन लामबंद हो रहे. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन यानि AIBOC  ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ विरोध का एलान किया है. AIBOC संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करेगा.