रांची(RANCHI): बजट सत्र के दूसरे दिन महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने सुखाड़ राहत की राशि का मुद्दा उठाया, शुन्य काल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए दीपिका पांडेय ने कहा कि इस योजना के राज्य के करीबन 25 लाख किसानों ने आवेदन कर रखा है, लेकिन अभी तक 50 फीसदी किसानों को भी यह राशि नहीं दी गयी है. सरकार से जल्द से जल्द राज्य के 12 लाख किसानों के खाते में सुखाड़ राहत की राशि पहुंचाने काम करें. किसान बड़ी ही बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं.

राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है

यहां बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष झारखंड राज्य के 22 जिलों (पूर्वी सिंहभूम एवं सिमडेगा छोड़कर) के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए इन प्रखडों के किसानों को प्रति किसान 3500 रुपये सुखाड़ राहत के तहत प्रदान करने की घोषणा की गयी थी.

कृषक मित्रों के मानदेय में वृद्धि और सेवा शर्त निर्माण की मांग

इसके साथ ही दीपिका पांडेय के द्वारा राज्य के कृषक मित्रों की समस्यायों को भी सदन के पटल पर रखा, उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में करीबन 12626 कृषक मित्र कार्यरत हैं. इनके द्वारा बार-बार अपनी समस्यायों को लेकर सरकार से गुहार लगायी जाती है, मानदेय और सेवा शर्त नियमावली निर्माण की मांग की जाती हैं, लेकिन बदले में इन्हे सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है. उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप कर कृषक मित्रों की समस्याओं का समाधान का आग्रह किया.