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सियासी घमासान का केंद्र 'नीतीश सेतु' का 21 को पीएम करेंगे उद्घाटन, क्या आप जानते हैं कैसा रहा है निर्माण का 14 वर्षों का सफर

Manjesh Kumar Patna
Manjesh Kumar Patna
Senior News Publisher • TheNewsPost.in

पटना: कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच बना सिक्स लेन सड़क पुल का उद्घाटन 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लेकिन इससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई है. दरअसल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी कि इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखा जाएगा. पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने को लेकर एनडीए के सभी घटक दलों ने स्वागत किया तो विपक्ष खास राजद ने इस पर राजनीति शुरू कर दी. राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने खुल कर लालू यादव के नाम पर पुल रखने की मांग की तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा कि भाजपा यह साबित करना चाहती है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर खत्म हो चुकी है.

इतना ही नहीं, राजद यह भी कहने से नहीं चूक रही है कि पुल निर्माण की नींव लालू यादव ने रखी थी. लालू यादव के कामों की वजह से ही इस पुल का निर्माण संभव हो सका. वहीं राजद के साथ नीतीश कुमार की सरकार में इस पुल के शिलान्यास होने की वजह से इस पुल के निर्माण का श्रेय राजद को दिया.

मुख्य खासियत

कच्ची दरगाह - बिदुपुर के बीच इस पुल के निर्माण दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने और गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव कम करना और राघोपुर दियारा को बेहतर संपर्कता प्रदान करना था. कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच करीब 19.76 किलोमीटर लंबा यह पुल जिसमें मुख्य गंगा पुल करीब 9.76 किलोमीटर, बिहार के सबसे बड़े पुलो में एक है. इस पुल के निर्माण में कुल लागत 5571.69 करोड़ रूपये आई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक से 3472.15 करोड़ रूपये का ऋण लिया जबकि शेष राशि अपने फंड से खर्च की. यह पुल गंगा नदी के बीच बसे राघोपुर इलाके को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है तो पटना से वैशाली के बिदुपुर समेत समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के सफर में भी समय कम करता है.

पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर

यह सिक्स लेन एक्ट्राडोज्ड केबल पुल करीब 19.76 किलोमीटर लंबा है जिसमें करीब 9.76 किलोमीटर मुख्य गंगा नदी पर है जबकि करीब 10 किलोमीटर दोनों तरफ के नजदीकी इलाकों को जोड़ता है. कुल 67 पिलर वाले इस पुल को बिहार राज्य पथ विकास निगम ने एल एंड टी तथा दक्षिण कोरिया की डाईवू कम्पनी के सहयोग से करीब 10 वर्षों में बनाया है. इसके लिए कुल 312.77 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई. हालांकि 2012 में पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई और पूर्ण करने का लक्ष्य फरवरी 2019 रखा गया था लेकिन विभिन्न तकनीकी कारणों से इसकी समय सीमा बढ़ाई गईं. यह समय सीमा जमीन अधिग्रहण में देरी, गंगा नदी में गहरी नींव इत्यादि की वजह से बढ़ाई गई थी.

पुल निर्माण का टाइमलाइन

तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2012 में इस पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की तथा इसके लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की. सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार से इस पुल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है. फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति हुई और जून 2013 में पुल का पूरा अलाइनमेंट प्रस्तुत किया गया. अगले वर्ष अगस्त 2014 में बिहार सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने एडीबी से ऋण सहायता की सिफारिश की तेरह दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से परियोजना को एनओसी मिला. 29 जुलाई 2015 को बिहार सरकार ने परियोजना को मंजूरी दी तथा अगस्त में अंतरराष्ट्रीय निविदा की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन सहयोगी राजद सुप्रीमो लालू यादव तथा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिलान्यास किया था.

2016 में शुरू हुआ औपचारिक निर्माण 

जनवरी 2016 में इस पुल निर्माण का ठेका एल एंड टी तथा डाइवु के संयुक्त उपक्रम को 3115 करोड़ का ठेका दिया गया और 31 जनवरी को निर्माण की औपचारिक शुरुआत की गई. शुरुआत में निर्माण की अवधि करीब 4 वर्ष रखी गई थी लेकिन बीच में जमीन अधिग्रहण और गंगा नदी के बीच गहरे पिलर निर्माण में चुनौतियों की वजह से यह समय आगे बढ़ाया गया. समय के साथ निर्माण कार्य की लागत में भी बढ़ोतरी हुई और इसमें करीब 5571.69 करोड़ रुपए खर्च किए गए. पुल निर्माण की अवधि में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार निर्माण स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्दी तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य का निर्देश भी दिया था.

पुल की खास विशेषताएं

ऐस्ट्राडोज्ड केबल मुख्य पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर है, जिसमें कुल 67 बड़े पिलर बनाए गए हैं . इसका मुख्य स्पैन करीब 150 मीटर है. इसकी चौड़ाई करीब 32 मीटर है, जिसमें केबल सिस्टम के लिए दक्षिण कोरिया से मंगाया गया 15.2 एमएम केबल का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक में कंक्रीट के मजबूत ढांचे और केबल दोनों मिलकर पुल का भार संभालते हैं.

पहले चरण का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया

पहले चरण का नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था. इसके पहले चरण में कच्ची दरगाह से राघोपुर के बीच करीब 4.57 किलोमीटर पुल का निर्माण पूर्ण होने पर 25 जून 2025 को उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था. पहले चरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आजादी के वक्त से अब तक संपर्कता का दंश झेल रहा गंगा की लहरों से घिरा राघोपुर को सीधे 6 लेन पुल कनेक्टिविटी मिल गई.

इन जिलों को मिलेगा फायदा

नीतीश सेतु पर परिचालन शुरू होने के बाद मुख्य रूप से पटना और पटना सिटी से राघोपुर दियारा, वैशाली के बिदुपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर और वैशाली, दरभंगा और मधुबनी जिले को लाभ मिलेगा और आवागमन में समय की बचत होगी. इसके साथ ही गांधी सेतु पर दबाव कम होगा. इससे दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के बीच एक तेज और बेहतर संपर्कता बढ़ेगा. जानकारों की मानें तो करीब 14 वर्ष के लंबे सफर तथा लगातार कार्य के बाद अब यह सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर बन कर तैयार हो गया है. नीतीश सेतु न सिर्फ राघोपुर दियारा को आसान संपर्कता प्रदान करता है बल्कि अन्य जिलों का सफर भी आसान बनाता है.

पीपापुल और नाव था राघोपुर जाने का एकमात्र सहारा

नीतीश सेतु के शुरू होने के बाद इसका सबसे अधिक फायदा राघोपुर दियारा के साथ ही बराबर सफर करने वाले लोगों को मिलेगा. इस संबंध में हमने कब राघोपुर के रहने वाले रमेश से बात की तो उन्होंने बताया कि आजादी के समय से राघोपुर अब तक एक टापू की तरह था और यहां आने के लिए एकमात्र पीपापुल ही सहारा था. बारिश और बाढ़ के समय में पीपापुल खुल जाने के बाद नाव का सफर न सिर्फ अधिक समय लेता था साथ ही जिंदगी का भी खतरा बना रहता था. इतना ही नहीं कई बार नाव हादसे में कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई भी है. अब इस पुल के बन जाने के बाद सालों भर लोगों को बेहतर संपर्क का लाभ मिलेगा.

समय की होती है बचत

पटना से समस्तीपुर और वैशाली के विभिन्न इलाकों में मालवाहक गाड़ी लेकर जाने वाले एक ड्राइवर अजय ने बताया कि पहले हाजीपुर जाने के लिए एक मात्र रास्ता गांधी सेतु के रास्ते था. इससे बिदुपुर तक पहुंचने में करीब डेढ़ से दो घंटे लग जाते थे जबकि अब इस पुल से महज आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है. उन्होंने बताया कि करीब दो तिहाई समय बचने से समस्तीपुर तक जाना अब आसान हो गया है. मामले में स्थानीय लोगों ने भी कहा कि पहले इमरजेंसी वाले मरीजों को भी समय पर अस्पताल पहुंचा पाना असंभव था जबकि अब राघोपुर या बिदुपुर के इलाके से महज आधे घंटे में पीएमसीएच तक पहुंचाया जा सकता है.

सीएम सम्राट ने कार्यक्रम का लिया जायजा

अब पुल लगभग तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका 21 नवंबर को उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जोरशोर से तैयारियां की जा रही है. उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में लगभग 4 लाख लोग जुटेंगे. इसके लिए एक तरफ प्रशासनिक अमला लगा हुआ है तो दूसरी तरफ एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपना पूरा दम लगा दिया है. पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे. उन्होंने अधिकारियों तैयारी की जानकारी ली साथ ही कई निर्देश भी दिए. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष का नाम लिए बगैर पलटवार भी किया और कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2012 से इस पुल निर्माण की कोशिश शुरू कर दी थी और उनके निरंतर प्रयास का ही परिणाम है कि आज यह बन कर तैयार है. उन्होंने कहा कि 2005 में बिहार की सत्ता मिलने के बाद से अब नीतीश कुमार ने काफी विकास किया और उनकी बदौलत ही आज हम विकसित राज्य के सपने देखते हुए उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं. इस पुल का नाम उनके नाम पर रख कर हमने छोटा सा सम्मान देने की कोशिश की है.