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शिबू नहीं सीएम चंपाई की अध्यक्षता में झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लोबिन और बैद्यनाथ हुए शामिल, हेमंत को लेकर मंत्री मिथिलेश ने कह दी बड़ी बात

BY -
Sanjeev Thakur CW
Sanjeev Thakur CW
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 19, 2026, 6:59:35 AM

रांची (TNP Desk) : कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई. बैठक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई जिसमें पार्टी के कई नेता शामिल हुए. झामुमो की बैठक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे. बैठक में शिबू सोरेन के नहीं पहुंचने का अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. वहीं झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बोरियो से विधायक लोबिन हेंब्रम और लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम भी शामिल हुए. बता दें कि लोबिन हेंब्रम झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं और गुरुजी को आदर्श मानते हैं. इसके बावजूद वे अपने की सरकार को समय-समय पर घेरते रहते हैं. वहीं बैद्यनाथ राम भी बीते कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं. इसकी वजह ये है कि अंतिम समय में मंत्री पद का पत्ता कट गया था. जिसके कारण वे नाराज चल रहे थे. हालांकि पार्टी ने उन्हें मना लिया है.  

इन मुद्दों पर चर्चा

केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ कई मुद्दों पर बात की गई. इसके साथ ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को न्याय मिलने तक पार्टी द्वारा संघर्ष किए जाने के विषय पर चर्चा हुई. 

हेमंत को लेकर क्या बोले मंत्री मिथिलेश

बैठक में शामिल होकर बाहर निकले जेएमएम नेता और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी कोई आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, इसके साथ ही झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य पर तैयारी, हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय मिलने तक सड़क पर जेएमएम का संघर्ष जारी रहेगा. बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन द्वारा अनुमति की मांग वाली याचिका के खारिज होने की खबर पर उन्होंने कहा कि ’एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा’ पूर्व में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों को लेकर कोर्ट कई बार सकारात्मक फैसला दे चुका है. किन परिस्थितियों और कारणों की वजह से हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल न होने की इजाजत कोर्ट ने दी है उस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा. 

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