रांची(RANCHI): झारखंड के शहरी इलाकों में आने वाले दिनों में नया वाटर कनेक्शन लेना लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है. राज्य सरकार पानी के कनेक्शन से जुड़े शुल्क में बदलाव करने पर विचार कर रही है. हालांकि, अभी नई दरों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
30 नगर निकायों ने सौंपी रिपोर्ट
दरअसल, राज्य के 30 नगर निकायों ने पिछले तीन साल की वाटर सप्लाई व्यवस्था की समीक्षा की है. इसमें नए वाटर कनेक्शन, जलापूर्ति और इससे होने वाली कमाई समेत कई पहलुओं की जानकारी जुटाई गई है. इन निकायों की रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंप दी गई है.
रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग अब सभी आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है. इसी आधार पर यह देखा जा रहा है कि वाटर कनेक्शन के मौजूदा शुल्क में बदलाव की जरूरत है या नहीं.
रखरखाव के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत
नगर निकायों का कहना है कि शहरों में पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ रही है. पाइपलाइन की मरम्मत, जलापूर्ति व्यवस्था का रखरखाव और नए इलाकों तक पानी पहुंचाने में लगातार खर्च बढ़ रहा है.
इसके अलावा, जहां अभी तक पाइपलाइन नहीं पहुंची है, वहां नेटवर्क का विस्तार करने के लिए भी बड़ी रकम की जरूरत है. ऐसे में निकायों की आय बढ़ाने के लिए वाटर कनेक्शन शुल्क में बदलाव का विकल्प देखा जा रहा है.
49 नगर निकायों में लागू हो सकती हैं नई दरें
अगर शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इसका असर झारखंड के सभी 49 नगर निकायों पर पड़ सकता है. यानी शहरी क्षेत्र में नया पानी का कनेक्शन लेने वाले लोगों को पहले से ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है.
फिलहाल यह तय नहीं है कि शुल्क में कितनी बढ़ोतरी होगी. 30 नगर निकायों से मिले आंकड़ों के अध्ययन के बाद विभाग अंतिम प्रस्ताव तैयार करेगा. इसके बाद ही नई दरों को लेकर तस्वीर साफ होगी.