रांची (RANCHI): झारखंड सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान IED विस्फोट में घायल हुए CRPF जवान को बड़ी आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सीआरपीएफ 197 बटालियन के रेडियो ऑपरेटर वेंकटा त्रिनादराव दयापांडू के लिए 12 लाख रुपये के अनुग्रह-अनुदान की स्वीकृति दी है. जवान पांच मार्च 2025 को उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान हुए IED विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस घटना के बाद वे 70 प्रतिशत दिव्यांग हो गए. सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जवान को दी जाने वाली यह राशि विशेष आर्थिक सहायता के तहत स्वीकृत की गई है. विभाग ने इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. सरकार के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार की ओर से जारी पत्र में राशि आवंटित किए जाने की जानकारी दी गई है.
विभागीय आदेश के मुताबिक, वेंकटा त्रिनादराव दयापांडू को दी जाने वाली 12 लाख रुपये की सहायता राशि का भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा. यह राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से भेजी जाएगी. भुगतान से पहले लाभुक की पहचान का उचित सत्यापन किया जाएगा, ताकि सहायता राशि सही व्यक्ति तक पहुंच सके. इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है. सरकार ने यह आर्थिक सहायता वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उग्रवादी घटनाओं में घायल होने वाले पुलिसकर्मियों और ग्रामीण पुलिस को प्रदान की जाने वाली विशेष आर्थिक सहायता मद से स्वीकृत की है. इस प्रावधान का उद्देश्य उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान घायल होने वाले सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों को आर्थिक राहत उपलब्ध कराना है.
पश्चिमी सिंहभूम जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के जवान लगातार जोखिम उठाकर अभियान चलाते हैं. ऐसे अभियानों के दौरान IED विस्फोट जैसी घटनाओं में जवानों के घायल होने का खतरा बना रहता है. पांच मार्च 2025 को हुए विस्फोट में वेंकटा त्रिनादराव दयापांडू गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में उन्हें 70 प्रतिशत दिव्यांगता का सामना करना पड़ा. सरकार की ओर से 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने को उनके लिए महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत राशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से घायल जवान को आर्थिक सहयोग मिलने के साथ उनके पुनर्वास और भविष्य की जरूरतों में भी मदद मिलने की उम्मीद है.