रांची (RANCHI): झारखंड को आज 26 साल पूरे हो गए है, साथ ही झारखंड के विधानसभा को भी 26 साल पूरे हो गए है. 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बना. ऐसे में झारखंड सिर्फ एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि इसके साथ लाखों लोगों की उम्मीदें, संघर्ष और बेहतर भविष्य का सपना जुड़ा था. 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वां राज्य बना. इसके सात दिन बाद, 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा की शुरुआत हुई. रविवार, 22 नवंबर 2026 को विधानसभा अपने 26 साल पूरे कर रही है. इस दौरान सदन ने राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन, पहचान की लड़ाई और लोकतांत्रिक परंपराओं के कई दौर देखे हैं.
किराए के भवन से आधुनिक विधानसभा तक का सफर
झारखंड विधानसभा की शुरुआती कार्यवाही रांची के रशियन हॉस्टल स्थित किराए के भवन में हुई थी. सीमित संसाधनों के बीच शुरू हुई विधायी व्यवस्था धीरे-धीरे मजबूत हुई. आज रांची के कुटे में करीब 465 करोड़ रुपये की लागत से बना आधुनिक विधानसभा भवन राज्य की संस्थागत प्रगति का प्रतीक है. डिजिटल कार्यवाही, पेपरलेस व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सदन को आधुनिक बनाने की कोशिश भी जारी है.
इंदर सिंह नामधारी बने पहले विधानसभा अध्यक्ष
22 नवंबर 2000 को पहली विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई. इंदर सिंह नामधारी राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष चुने गए. उनके निर्वाचन के दौरान स्पीकर पद के लिए सात प्रस्ताव आए थे. छह प्रस्ताव नामधारी के समर्थन में थे, जबकि टेकलाल महतो का नाम भी प्रस्तावित किया गया था. हालांकि बाद में टेकलाल महतो ने नाम वापस ले लिया और इंदर सिंह नामधारी निर्विरोध चुने गए. इसके बाद भी अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध कराने की परंपरा देखने को मिली. मौजूदा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो भी निर्विरोध चुने गए हैं.
छह विधानसभाओं में बदली सत्ता, 13 बार विश्वास मत
झारखंड की राजनीति में सरकारों का बनना और बदलना लगातार चर्चा में रहा. बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और मधु कोड़ा जैसे नेताओं के नेतृत्व में अलग-अलग सरकारें बनीं. गठबंधन बदले, राजनीतिक समीकरण बदले और वर्ष 2009 में राष्ट्रपति शासन भी लगा. विधानसभा ने अब तक दो अविश्वास प्रस्ताव और 13 विश्वास प्रस्तावों की प्रक्रिया देखी है. पहला अविश्वास प्रस्ताव 2003 में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आया, लेकिन चर्चा से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया. 2007 में मधु कोड़ा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में बहुमत हासिल नहीं कर सका.
पहचान, स्थानीय नीति और अधिकारों की लड़ाई
झारखंड आंदोलन की मूल भावना जल-जंगल-जमीन और आदिवासी अधिकारों से जुड़ी रही है. विधानसभा में सरना धर्म कोड, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, रोजगार, आरक्षण और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में संशोधन जैसे मुद्दे लगातार उठते रहे. सरना धर्म कोड की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया. वहीं स्थानीयता और मूल निवासियों के अधिकारों से जुड़े सवालों पर सदन में कई बार तीखी बहस हुई. इन मुद्दों का समाधान आज भी राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है.
पहली विधानसभा के नौ विधायक आज भी सक्रिय
पहली विधानसभा के 80 विधायकों में से केवल नौ चेहरे ऐसे हैं, जो मौजूदा विधानसभा में भी सदस्य हैं. इनमें हेमलाल मुर्मू, सुरेश पासवान, स्टीफन मरांडी, प्रदीप यादव, संजय प्रसाद यादव, मनोज कुमार यादव, अरूप चटर्जी, सीपी सिंह और संजय कुमार सिंह यादव शामिल हैं. कई पुराने नेता संसद और राज्यसभा तक पहुंचे, जबकि कुछ का निधन हो चुका है. यह बदलाव राज्य की राजनीति में नई पीढ़ियों के आगमन को भी दर्शाता है.
बैठकों की संख्या और जवाबदेही बनी चुनौती
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, पांचवीं विधानसभा में 2020 से अगस्त 2024 तक कुल 118 बैठकें हुईं, यानी औसतन सालाना करीब 24 बैठकें. प्रत्येक बैठक औसतन चार घंटे चली. इस दौरान विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद भी लंबे समय तक रिक्त रहा. रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विस्थापन, खनन और आदिवासी अधिकार जैसे मुद्दों पर प्रभावी चर्चा के लिए सदन को पर्याप्त समय देना आज भी बड़ी चुनौती है.
26 साल बाद झारखंड विधानसभा की उपलब्धियां केवल आधुनिक भवन और राजनीतिक बदलावों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. लोकतंत्र की असली मजबूती नियमित बैठकें, सार्थक बहस, विपक्ष की भागीदारी और सरकार की जवाबदेही से तय होती है. आने वाले वर्षों में विधानसभा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की आकांक्षाओं को नीतियों में बदलना और विकास के साथ सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना होगा.
