रांची (RANCHI): झारखंड के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन (JHASA) समेत कई राज्य के चिकित्सक संगठनों के संयुक्त आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई बैठक में चिकित्सकों की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. सरकार ने इन मांगों को तय समय के भीतर लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया है. ऐसे में 22 अक्टूबर को होने वाले हड़ताल को खत्म कर दिया गया है.
ऐसे में अस्पतालों के नियमों में बदलाव की तैयारी में है. बैठक में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट (CEA) में संशोधन के प्रस्ताव पर सहमति बनी. अगले दो महीने में इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 30 और शहरी क्षेत्रों में 40 बिस्तरों की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है. डॉक्टरों की समय पर पदोन्नति, वित्त विभाग के साथ चर्चा कर सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान और TRP पर गए चिकित्सकों के मामलों पर भी सहमति बनी.
साथ ही चिकित्सकों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाने की व्यवस्था दोबारा लागू करने पर सहमति बनी. महिला डॉक्टरों के मातृत्व अवकाश और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी स्वीकार किया गया. इसके अलावा अस्पतालों के पंजीकरण और जरूरी अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी है. इंटर्न, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की प्रोत्साहन राशि का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई. आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कुछ मुद्दों पर आगे बातचीत जारी रखने का फैसला लिया गया.
अब अगली बैठक छठ पर्व के बाद होगी जिसमे बाकी मुद्दों पर बात होगी. डॉक्टरों ने साफ किया कि सहमति का असली फायदा तभी मिलेगा, जब मांगों को तय समय में लागू किया जाएगा.