रांची(RANCHI): झारखंड में अवैध खनन, खनिजों के गैरकानूनी परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में अवैध खनन से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
DC-SP समेत कई अधिकारी हुए शामिल
बैठक में खनन विभाग के निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, परिवहन विभाग, पुलिस मुख्यालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अधिकारी शामिल हुए. इसके अलावा विभिन्न जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिला खनन अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया.
हर जिले में बनेगा टास्क फोर्स सेल
बैठक में फैसला लिया गया कि सभी जिलों में जल्द जिला स्तरीय टास्क फोर्स सेल का गठन किया जाएगा. साथ ही अवैध तरीके से खनिजों की ढुलाई रोकने के लिए जरूरी स्थानों पर जांच चेकनाके बनाए जाएंगे. यहां खनिज लेकर आने-जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी.
शिकायत मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई
अधिकारियों को खनन प्रहरी ऐप और आम लोगों से मिलने वाली शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया गया है. शिकायत सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ नियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
जब्त वाहनों और खनिजों का होगा निष्पादन
राज्य के थानों में लंबे समय से जब्त पड़े अवैध खनिजों और वाहनों के मामलों का नियमानुसार जल्द निष्पादन करने के निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं खनिजों की सुचारू आपूर्ति के लिए वैध और कानूनी स्रोत बढ़ाने पर जोर दिया गया है. सरकार का उद्देश्य अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ राज्य में खनिजों की कानूनी आपूर्ति को मजबूत करना है.