रांची (RANCHI) : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित हेमंत कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कुल 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला वन्य जीवों के हमले से होने वाली मौतों के मुआवजे को लेकर रहा. सरकार ने अब मुआवजा राशि को ₹4 लाख से बढ़ाकर सीधे ₹10 लाख कर दिया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी. इसके अलावा, राजधानी रांची में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नामकुम-डोरंडा पथ और पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर मार्ग को फोर-लेन में तब्दील करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है.
कैबिनेट ने प्रशासनिक और नीतिगत व्यवस्था में सुधार करते हुए सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान में एकरूपता लाने का निर्णय लिया है. साथ ही, राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 'झारनेट' (JharNet) सुविधा के विस्तार को मंजूरी दी गई है. अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्यों को हाइब्रिड मॉडल पर संचालित करने, महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय की नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति देने और गोड्डा जिला समाहरणालय में अवैध रूप से कार्यरत पांच कर्मियों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव शामिल है. इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है.