रांची: झारखंड में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा प्रकरण में अब पुलिस सवालों के घेरे में आ गई.विधायक पर दुष्कर्म के आरोप पर पहले डीएसपी विधायक का नाम लेने से बचते दिखे इसके बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा में है. जिसमें केस के बाद पीडिता को विधायक के घर ले जाने का दावा किया जा रहा है. ऐसे में अब इस मामले में विपक्ष भी पुलिस की कार्यशैली और कांग्रेस के बयान पर सवाल उठाने लगी. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई गंभीर सवाल उठाया है.
13 नवंबर को हुआ केस दर्ज
दरअसल ममले की शुरुआत 13 नवंबर को शुरू हुई. जिसमें विधानसभा थाना में एक 14 साल की बच्ची ने विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया. जिसमें पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.पीड़िता के आवेदन देने के बाद ही रांची पुलिस ने बच्ची के सुरक्षा की बात कही. खुद हटिया डीएसपी ने कहा कि बच्ची को सुरक्षित रखा जाएगा.
बच्ची के दादा का खुलासा
लेकिन इस केस के बाद एक वीडियो चर्चा में आया. जिसमें एक पत्रकार से बच्ची के दादा बात कर रहे है और वह विधायक के घर पर मौजूद है. उसके दादा बता रहे है कि कुछ देर पहले उनकी पोती को पुलिस लेकर आई थी. उसके बाद कहां गई उन्हे जानकारी नहीं मिल रही है.
केस के बाद विधायक आवास कैसे पहुंची बच्ची
अब इस बयान के बाद सवाल उठा की जिस विधायक पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है. आखिर पुलिस उसे विधायक के घर लेकर क्यों गई. इससे पहले देखे तो जब विधायक पर केस दर्ज हुआ. इसमें विधायक का नाम भी लेने से डीएसपी कतराते दिखे. वह साफ बोल रहे थे की विधायक का नाम नहीं ले सकते है. ऐसे में अब सवाल है कि क्या केस को नया मोड देने की कोशिश चल रही है.
क्या बच्ची पर दबाव बनाया गया
दुष्कर्म का आरोप राज्य की सत्ता में सजीदार कांग्रेस पार्टी के विधायक पर लगा तो पुलिस इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट देने में लगी है.आखिर पुलिस किसके दबाव में है. जिस वजह से विधायक के आवास बच्ची को लेकर पहुंच गई. ऐसे में अगर बयान बदल जाता है तो क्या माना जा सकता है कि दबाव में बयान बदल दिया गया.
बाबूलाल मरांडी ने उठाया सवाल
इस पूरे मामले में अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जिस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, वे चिंताजनक हैं. पुलिस का दायित्व सच्चाई सामने लाना, पीड़ित को न्याय का भरोसा देना और निष्पक्ष तरीके से कानून सम्मत कार्रवाई करना है. लेकिन जब पुलिस की भूमिका ही सवालों के घेरे में हो, तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी.
कानून नाम का चीज नहीं:बाबूलाल
मरांडी ने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राज्य में पुलिस नेतृत्व को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं. यहां तक कहा जा रहा है कि डीजीपी का काम भी एक सिपाही चला रहा है.यदि इस चर्चा में सच्चाई है, तो फिर ऊँचे पद, भारी-भरकम दफ़्तर और नियमों की मोटी किताबें किसलिए हैं? सिर्फ सजावट के लिए? यह राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है. सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि पुलिस विभाग में वास्तविक रूप से निर्णय कौन ले रहा है और किसी भी गड़बड़ी के लिए जवाबदेह कौन है?
उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में सबसे दिलचस्प स्थिति कांग्रेस पार्टी और उसके विधायक के अलग-अलग बयानों से पैदा हुई है. विधायक भूषण बाड़ा खुद कह रहे हैं कि उन्हें उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने फंसाया है, जबकि कांग्रेस के नेता इस मामले में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं. आखिर विधायक की बात सही है या पार्टी के नेताओं की? कांग्रेस पहले अपने विधायक और पार्टी के नेताओं के बयानों में तालमेल बैठाए.
मरांडी ने कहा कि जब अपने ही विधायक के बयान से पार्टी के भीतर सवाल खड़े हो रहे हों, तब बीजेपी का नाम लेकर राजनीतिक शोर मचाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी. ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए बीजेपी का नाम लेना हर मुश्किल सवाल से बचने का आसान रास्ता बन गया है.मानो बीजेपी का नाम कोई ऐसा राजनीतिक डिटर्जेंट हो, जिसे लगाते ही अपने हिस्से के सारे सवाल धुल जाएँगे! लेकिन जनता अब केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि ठोस जवाब चाहती है.
उन्होंने कहा कि यदि विधायक भूषण बाड़ा को लगता है कि उन्हें उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने फंसाया है, तो उन्हें उन लोगों के नाम और अपने दावे के समर्थन में प्रमाण सार्वजनिक करने चाहिए. वहीं, यदि कांग्रेस के पास बीजेपी की संलिप्तता को लेकर कोई साक्ष्य है, तो उसे जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए. केवल बयानबाजी और राजनीतिक आरोपों से किसी प्रकरण की सच्चाई सामने नहीं आती.
मरांडी ने कहा कि इस गंभीर मामले में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए. किसी को दोषी ठहराना अदालत का काम है, लेकिन सवाल पूछना जनता का अधिकार है. पुलिस की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक पक्ष की कहानी को सही साबित करना नहीं, बल्कि बिना किसी दबाव के तथ्यों को सामने लाना है.
उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी की प्रतिष्ठा राजनीतिक प्रभाव में काम करने से नहीं, बल्कि निष्पक्षता और जवाबदेही से कायम रहती है. सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस पूरे प्रकरण की जांच किसी राजनीतिक दबाव, प्रभाव या पक्षपात के बिना हो और जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए.
मरांडी ने कहा कि माइक पर आवाज ऊंची कर लेने या एक-दूसरे पर आरोप लगाने से सच का स्वरूप नहीं बदलता. इस प्रकरण में उठे सवालों का जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और ठोस साक्ष्यों से देना होगा.