रांची (RANCHI): झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक 21 जुलाई को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगी. करीब 15 दिनों के अंतराल के बाद बुलाई जा रही इस कैबिनेट बैठक को कई अहम फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई प्रस्तावों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के करीब दो दर्जन एजेंडों पर चर्चा होने की संभावना है. हाल ही में अदालत के आदेश के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा संबंधी मामलों से जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जा सकते हैं. इन प्रस्तावों पर सरकार की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
इसके अलावा हाल के दिनों में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है. वित्त मंत्री ने अपनी सुरक्षा वापस नहीं लेने और बिना सुरक्षा के आवागमन करने का मामला सार्वजनिक रूप से उठाया था. साथ ही उन्होंने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सांसदों और विधायकों को सरकारी स्तर पर अपेक्षित सम्मान नहीं मिलने का मुद्दा भी सामने रखा था. माना जा रहा है कि इन विषयों पर भी मंत्रिपरिषद में विचार-विमर्श किया जा सकता है.
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े करीब दो दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है. इनमें प्रशासनिक, वित्तीय और विकास योजनाओं से संबंधित कई अहम प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं. राज्य सरकार की इस बैठक पर कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसमें लिए जाने वाले फैसलों का असर प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ राज्य के हजारों कर्मचारियों और आम लोगों पर भी पड़ सकता है. ऐसे में 21 जुलाई की कैबिनेट बैठक को झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण बैठकों में से एक माना जा रहा है.