हजारीबाग (HAZARIBAGH): बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के राजनीतिक सफर में एक नया मोड़ आया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में बड़े फेरबदल के दौरान उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. 19 नवंबर 2026 को कांग्रेस की ओर से जारी नई संगठनात्मक सूची में उनका नाम निवर्तमान सचिवों की सूची में शामिल किया गया है. इस बदलाव के बाद झारखंड की राजनीति में अंबा प्रसाद की भूमिका, उनके राजनीतिक भविष्य और पिछले कुछ महीनों में परिवार से जुड़े विवाद फिर चर्चा में आ गए हैं.
राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी मिलने के बाद से अंबा प्रसाद लगातार राजनीतिक चर्चाओं में रही हैं. पिता योगेंद्र साव के पार्टी और सरकार को लेकर बयान, उनके समर्थन में अंबा का रुख, रांची के सरकारी आवास को लेकर विवाद और अब राष्ट्रीय संगठन से उनकी विदाई. इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए हैं. क्या यह सामान्य संगठनात्मक फेरबदल है या अंबा प्रसाद के राजनीतिक प्रदर्शन और परिवार से जुड़े घटनाक्रमों का भी इसमें कोई प्रभाव रहा?
कांग्रेस ने कब और कैसे हटाया?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी से 19 नवंबर 2026 को पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन में व्यापक बदलाव किए. महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी सूची में कुल 81 सचिवों को विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और संगठनात्मक विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई. वहीं 25 सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया.
इस सूची में अंबा प्रसाद का नाम भी शामिल है. यानी उन्हें AICC सचिव की मौजूदा जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. पार्टी की ओर से जारी आदेश में उनके लिए किसी नई जिम्मेदारी की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि कांग्रेस के आधिकारिक आदेश में अंबा प्रसाद को हटाने के पीछे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं बताया गया है. इसे संगठनात्मक फेरबदल का हिस्सा बताया गया है. लेकिन झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों और हाल के विवादों के कारण इस फैसले को केवल सामान्य बदलाव के रूप में देखने के बजाय राजनीतिक नजरिये से भी चर्चा हो रही है.
पिता योगेंद्र साव की बयानबाजी से पार्टी में असहजता
अंबा प्रसाद के राजनीतिक घटनाक्रमों की चर्चा उनके पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़े विवादों के बिना पूरी नहीं होती. योगेंद्र साव पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के खिलाफ बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहे हैं. उनके बयानों को लेकर कांग्रेस के भीतर भी असहज स्थिति पैदा हुई.
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार के खिलाफ बयान देने के मामले में कांग्रेस ने पहले योगेंद्र साव के खिलाफ कार्रवाई की थी. बाद में उनकी पार्टी में वापसी हुई, लेकिन विवाद दोबारा सामने आने पर उन्हें फिर निष्कासित किए जाने की खबरें आईं. इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के भीतर अनुशासन, गठबंधन सरकार के प्रति नेताओं के रुख और पार्टी लाइन को लेकर बहस को तेज किया. अंबा प्रसाद इस दौरान अपने पिता के समर्थन में खड़ी नजर आईं. पिता के पक्ष में उनके रुख को लेकर भी राजनीतिक हलकों में सवाल उठे. पार्टी और सरकार से जुड़े मुद्दों पर परिवार के अलग-अलग बयानों ने कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा की, ऐसी चर्चा राजनीतिक रिपोर्टों में सामने आई. हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि योगेंद्र साव के विवाद और अंबा प्रसाद को AICC सचिव पद से हटाए जाने के बीच संबंध को कांग्रेस ने अपने आधिकारिक आदेश में कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया है.
सरकारी बंगले को लेकर विवाद: टेंट में मनाई थी दीपावली
राष्ट्रीय संगठन से जिम्मेदारी मुक्त होने से पहले अंबा प्रसाद रांची में सरकारी आवास को लेकर भी सुर्खियों में रही थीं. विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व विधायक के रूप में उन्हें आवंटित सरकारी आवास को लेकर प्रशासन और अंबा प्रसाद के बीच विवाद सामने आया.
रिपोर्टों के मुताबिक, रांची के एचईसी क्षेत्र स्थित सरकारी आवास F-44 को प्रशासन ने खाली कराने की कार्रवाई की. आवास दूसरे अधिकारी को आवंटित किए जाने के बाद अंबा प्रसाद को इसे खाली करने का नोटिस दिया गया था. 7 नवंबर को आवास खाली कराने की कार्रवाई के बाद अंबा प्रसाद ने विरोध जताया और आवास के बाहर टेंट लगाकर अपनी बात रखी. दीपावली भी उन्होंने टेंट में मनाई. अंबा प्रसाद ने कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए और इसे अपने साथ अन्याय बताया, जबकि प्रशासन की ओर से आवास खाली कराने की कार्रवाई को आवंटन नियमों से जुड़ा कदम बताया गया. इस प्रकरण ने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों हलकों में चर्चा पैदा की.
