गोड्डा/दुमका: सरकारी व्यवस्था में आम आदमी की परेशानी कितनी छोटी और अधिकारियों की फाइलें कितनी भारी हो सकती हैं, इसकी बानगी गोड्डा मुख्य डाकघर में देखने को मिल रही है. यहां पिछले 11 दिनों से वित्तीय लेनदेन पूरी तरह ठप है. सूत्रों की मानें तो इसका वजह है दो प्रधान डाकघरों के बीच लाखों रुपये के वित्तीय समायोजन का पेच. विभागीय फेरबदल और लेखा जोखा दुरुस्त करने की कवायद में आम खाताधारकों को ऐसी सजा मिल रही है, जिसका कसूरवार वे हैं ही नहीं. लोग अपने ही जमा पैसों की निकासी नहीं कर पा रहे हैं, पेंशनधारी रोज डाकघर के चक्कर काट रहे हैं और अभिकर्ता आर्थिक नुकसान की आशंका से परेशान हैं. सवाल यह है कि विभागीय जिम्मेदारियों और हिसाब किताब की इस लड़ाई में आम जनता आखिर कब तक पिसती रहेगी?
त्योहारी सीजन में अपने ही पैसों के लिए मोहताज खाताधारक
दीपावली जैसा त्यौहार बीत गया. गोवर्धन पूजा, छठ महापर्व और जगद्धात्री पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों का समय है. इन अवसरों पर हर परिवार को अतिरिक्त खर्चों के लिए पैसों की जरूरत होती है. लेकिन गोड्डा मुख्य डाकघर में लेनदेन बंद रहने से लोगों को अपने ही जमा धन का उपयोग करने में परेशानी हो रही है. सबसे अधिक मुश्किल उन हजारों पेंशनधारियों के सामने है, जिनकी आजीविका का मुख्य आधार पेंशन है. जरूरत के समय अपनी ही रकम नहीं मिलना उनके लिए किसी आर्थिक संकट से कम नहीं है. रोजाना डाकघर पहुंचकर निराश लौटना उनकी मजबूरी बन गई है.
दुमका और देवघर प्रधान डाकघर के बीच फंसा लेखा जोखा
गोड्डा मुख्य डाकघर पहले दुमका प्रधान डाकघर (HO) से संबद्ध था. विभागीय व्यवस्था में बदलाव के तहत एक नवंबर से इसे देवघर प्रधान डाकघर से जोड़ दिया गया है. नियमानुसार प्रभार हस्तांतरण से पहले दुमका प्रधान डाकघर को गोड्डा मुख्य डाकघर के सभी वित्तीय लेनदेन का हिसाब किताब शून्य शेष (जीरो बैलेंस) पर लाकर देवघर प्रधान डाकघर को सौंपना था. लेकिन यहीं आकर पूरा मामला उलझ गया है. संबंधित अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे है. सूत्रों की माने तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक गोड्डा मुख्य डाकघर के लाखों रुपये के वाउचर का भुगतान और समायोजन लंबित है. इसी वित्तीय अंतर के कारण देवघर प्रधान डाकघर ने प्रभार लेने से इनकार कर दिया है. नतीजतन दोनों प्रधान डाकघरों के बीच हिसाब किताब का मामला अटका हुआ है और इसकी कीमत आम उपभोक्ता चुका रहे हैं.
विभागीय फेरबदल की मार अभिकर्ताओं पर, जेब से भरना पड़ सकता है विलंब शुल्क
इस अव्यवस्था का असर केवल खाताधारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि डाकघर से जुड़े अभिकर्ता भी आर्थिक नुकसान झेलने को मजबूर हैं. अभिकर्ताओं के मुताबिक, कार्यालय की व्यवस्था में बदलाव के कारण 31 अक्टूबर को भी महिला अभिकर्ताओं के आवर्ती जमा (आरडी) खातों में राशि जमा नहीं हो सकी. अब निर्धारित समय पर किस्त जमा नहीं होने की स्थिति में उन्हें अपनी जेब से विलंब शुल्क भरना पड़ सकता है. इसके अलावा हर महीने की एक से 15 तारीख के बीच खातों में जमा होने वाली राशि समय पर जमा नहीं हुई तो दोहरे विलंब शुल्क का खतरा भी है. अभिकर्ताओं का सवाल है कि जब गलती विभागीय व्यवस्था और अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी की है, तो उसका आर्थिक बोझ अभिकर्ता और खाताधारक क्यों उठाएं?
अधिकारियों के हिसाब में उलझी जनता की जमा पूंजी, जवाबदेही किसकी?
डाक विभाग का नेटवर्क गांव से लेकर शहर तक आम आदमी की आर्थिक जरूरतों से जुड़ा है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग बचत, पेंशन और छोटी-छोटी जमा योजनाओं के लिए डाकघर पर निर्भर हैं. ऐसे में 11 दिनों तक एक मुख्य डाकघर का वित्तीय कामकाज ठप रहना विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यदि वाउचर का मामला वर्षों से लंबित था, तो इसका समाधान पहले क्यों नहीं किया गया? कार्यालय का प्रभार बदलने से पहले वित्तीय विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी अव्यवस्था के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी तथा अभिकर्ताओं को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
हिसाब विभाग का, सजा जनता को क्यों?
बहरहाल, दो प्रधान डाकघरों के बीच वित्तीय समायोजन का मामला कब सुलझेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इस प्रशासनिक उलझन ने एक बार फिर सरकारी विभागों की जवाबदेही पर सवाल खड़ा कर दिया है. अधिकारियों के लिए लेखा जोखा विभागीय मामला हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए उसकी जमा पूंजी जीवनभर की बचत है. पेंशनधारी के लिए पेंशन महीने का सहारा है और अभिकर्ता के लिए समय पर किस्त जमा करना उसकी आजीविका से जुड़ा है. ऐसे में सवाल लाजिमी है कि जब विभागीय चूक की सजा जनता भुगत रही है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही आखिर कब तय होगी?
गोड्डा से अजीत के साथ दुमका से पंचम की रिपोर्ट
