Jharkhand

2029 में राहुल गांधी  बनेंगे पीएम, निजीकरण की गई कंपनियों का होगा राष्ट्रीयकरण : दीपिका पांडेय सिंह

Samiksha Singh
Samiksha Singh
Sr. Content Writer

दुमका: झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर दुमका जिला कांग्रेस कमिटी की ओर से वीर कुंवर सिंह चौक पर चंदा चोरी और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी शामिल हुईं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधेयक वापस लेने की मांग कीझारखंड के खनिज पर राज्य का अधिकार

अपने संबोधन में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड का खनिज केवल संपत्ति नहीं, बल्कि राज्य की पहचान है. आदिवासी और मूलवासी पीढ़ियों से जिस खनिज संपदा की रक्षा करते आए हैं, उसी पर राज्य के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिज राजस्व और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

₹1.36 लाख करोड़ रॉयल्टी बकाया होने का लगाया आरोप

मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पर झारखंड का ₹1.36 लाख करोड़ का खनिज रॉयल्टी बकाया है. उन्होंने कहा कि यह राशि देने के बजाय ऐसा कानून लाया जा रहा है, जिससे राज्य के राजस्व पर असर पड़ सकता है. उनके अनुसार, सेस के माध्यम से राज्य को मिलने वाली करीब ₹14,000 करोड़ की राशि पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है.

राजस्व प्रभावित हुआ तो जनता पर पड़ेगा असर

दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि खनिज राजस्व राज्य की सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है. मंईयां सम्मान योजना समेत कई योजनाएं राज्य के संसाधनों से संचालित हो रही हैं. ऐसे में राज्य के राजस्व अधिकारों को कमजोर करने का सीधा असर जनता पर पड़ेगा.

राम के नाम पर जुटाए चंदे का हिसाब मांगने की बात

चंदा चोरी के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर जुटाए गए चंदे का हिसाब और पारदर्शिता जनता का अधिकार है. आस्था के नाम पर जुटाए गए धन में किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर सवाल उठाना जरूरी है.


नीतियों का लाभ चुनिंदा व्यावसायिक समूहों को

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी नीतियों का लाभ आम जनता के बजाय चुनिंदा व्यावसायिक समूहों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी. राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेती.

सभी घटक दल एक मंच पर करेंगे प्रदर्शन

एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कांग्रेस, राजद और झामुमो समेत घटक दलों की ओर से इस मुद्दे के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि समय आने पर सभी घटक दल एक मंच पर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे.

2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दावा किया कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जिन सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, उनका फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जनता के हित में आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा.

रिपोर्ट: पंचम झा