धनबाद(DHANBAD): कोल इंडिया के अधिकारियों के बकाया भुगतान के मामले में नया अपडेट सामने आया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी. जानकारी के अनुसार सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में सुनवाई हुई. भारत के अटॉर्नी जनरल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोल इंडिया का पक्ष रखा.
उन्होंने अदालत को भरोसा दिया कि प्रभावित अधिकारियों को पहली किस्त का भुगतान अक्टूबर 26 में कर दिया जाएगा। उन्होंने अदालत को बताया कि मौजूदा संकट का प्रतिकूल असर कोल इंडिया पर पड़ा है. वित्तीय व्यवस्था प्रभावित हुई है. उन्होंने पहली किस्त के भुगतान के लिए 3 महीने का समय देने का अनुरोध किया। कहा कि अगस्त में मामले की सुनवाई हो, जिससे भुगतान की राशि का अंतिम आकलन किया जा सके.
सूत्रों के अनुसार अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि पहली किस्त का भुगतान अप्रैल 2026 में होना था. लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ है. कोल इंडिया को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान की गणना और वितरण के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करें. पूर्व में पारित आदेशों का पालन होना चाहिए, अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. सूत्रों ने बताया कि करीब 3500 करोड़ की राशि का भुगतान कोल इंडिया को करना है.