TNP डेस्क : हमारा युवा झारखंड अब तो 26 वर्ष का हो गया है. लेकिन देश के नक्शे पर 15 नवंबर 2000 को सामने आया यह राज्य कई झंझावातों को झेलते हुए यहां तक पहुंचा है. 26 साल की आयु में झारखंड को तीन बार राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा. पहली बार 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन लगा, फिर एक जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाना पड़ा था. फिर 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था. झारखंड बनने के साथ ही यहां की राजनीति अलग राह पकड़ ली. सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल शुरू हुआ.
दो चेहरे उभरे जिन्होंने पांच साल तक सरकार का नेतृत्व किया
फिर भी दो चेहरे ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए झारखंड को स्थाई सरकार देने में सफल रहे हैं. 2014 से लेकर 2019 तक रघुवर दास 5 साल सरकार की बागडोर संभाली। 2019 में भाजपा अपदस्थ हो गई, फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी, यह सरकार बिना विघ्न बाधा के 5 साल तक चली. फिर 24 में यह सरकार रिपीट हुई और यह सरकार अभी भी चल रही है. अगर इतिहास के "आईने" में झांकने की कोशिश करेंगे, तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. उस समय वह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे. उस समय झारखंड में सब कुछ बिखरा-बिखरा था. बाबूलाल मरांडी के सामने प्रशासनिक ढांचे को आकार देने की चुनौती थी. उन्होंने इसे करने में सफलता भी पाई, लेकिन राजनीतिक मतभेद शुरू हो गए थे.
मार्च 2003 में बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री पद से हट गए थे
मार्च 2003 में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री पद से हट गए, फिर भाजपा के ही अर्जुन मुंडा 18 मार्च 2003 को सीएम बने. राजनीतिक मतभेद इस दौर में भी कायम रहे. 2005 में झारखंड विधानसभा का पहला चुनाव हुआ, लेकिन किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने. 10 दिनों तक वह मुख्यमंत्री के पद पर रहे. लेकिन फिर उन्हें एक सप्ताह बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था. इसके बाद अर्जुन मुंडा दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, फिर सितंबर 2006 में समीकरण बदले और उन्हें पद छोड़ना पड़ा.
निर्दलीय विधायक भी बने थे झारखंड के मुख्यमंत्री
फिर तो एक ऐसा मौका आया, जब एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन गए. और इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी थी. 14 सितंबर 2006 को मधुकोड़ा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उन्हें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे दलों का समर्थन मिल गया था. मधुकोड़ा की सरकार लगभग 2 साल चली. अगस्त 2008 में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, इसके बाद शिबू सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बने. उनके सामने बहुमत साबित करना बहुत बड़ी चुनौती थी. अगस्त 2008 में वह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने लेकिन अगले साल फिर बहुमत का संकट बड़ा हो गया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा था. इसके बाद पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ.
दिसंबर 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद शिबू सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे
दिसंबर 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद शिबू सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने. इस बार भाजपा के समर्थन से सरकार बानी। फिर उन्हें 2010 में पद छोड़ना पड़ा और राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ. सितंबर 2010 में अर्जुन मुंडा फिर मुख्यमंत्री बने. लेकिन उनकी सरकार 2013 में फिर बहुमत के संकट से गिर गई. इसके बाद तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा. 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, फिर 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी, दिसंबर 2014 में रघुवर दास ने मुख्यमंत्री की शपथ ली. वह झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चलाने में सफल रहे. फिर दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली. इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिला।
जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इसके बाद फरवरी 24 में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने. वह लगभग 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहे थे. जुलाई 24 में चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और 4 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने. इसके बाद नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने फिर बहुमत प्राप्त किया। 28 नवंबर 24 को हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बने.
2024 विधानसभा चुनाव में जिन्हें सीटें मिलीं
इस बार के चुनाव में झामुमो को 34, कांग्रेस को 16, राजद को चार और माले को दो सीट मिली। भाजपा ने 21 सिम जीती, आजसू , जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी को एक-एक सीट मिली। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भी एक सीट हासिल की. खैर यह तो हुई झारखंड की सत्ता में आने जाने का सिलसिला, लेकिन 26 साल के झारखंड में आज भी सवाल वही हैं. पलायन कितना रुका , सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या सुधरी, अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था क्या बदली? इसका आकलन होना चाहिए कि तमाम झंझावातों के बावजूद 26 साल में झारखंड कितना बदला ,आगे बदलने की क्या योजना है?