धनबाद(DHANBAD): एक घोड़ा क्या सरकारी अधिकारियों को पूरे आवास को अपने कब्जे में लेने से रोक सकता है? यह सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है. झारखण्ड की राजधानी में इसकी खूब चर्चा है. पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के सरकारी आवास को पूरी तरह से कब्जे में लेने में एक घोड़ा बाधक बन गया है. घोड़े की वजह से पूरा घर सील नहीं किया गया है. यह घोडा पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का है. यह अलग बात है कि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद आवास के बाहर टेंट लगाकर बैठ गई है.
टेंट में मुलाकात की क्या हो सकती है राजनीति ?
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को अंबा प्रसाद के टेंट में पहुंचने से मामला राजनीतिक हो सकता है. सूत्रों के अनुसार झारखंड कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष अंबा प्रसाद से टेंट में बुधवार को मुलाकात की है. प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस प्रभारी के साथ मौजूद थे, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अंबा प्रसाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है. देखना है कि अब आगे -आगे होता क्या है ?अंबा प्रसाद के सरकारी आवास को प्रशासन की ओर से खाली करा कर सील कर दिया गया है. इसके बाद अंबा प्रसाद ने आवास के बाहर टेंट लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं. अब चुकि प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड प्रभारी भी पहुंचे हैं, इसलिए अब यह मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनता दिख रहा है. कांग्रेस नेताओं की इस मुलाकात के राजनीतिक मतलब भी निकाले जाने लगे हैं.
कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या कोई रणनीति तय करेगी ?
सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे कोई रणनीति तय करेगी या फिर किसी दूसरे समाधान की ओर बढ़ेगी?उल्लेखनीय है कि सरकार के एक्शन से झारखंड में कांग्रेस पार्टी कई बार असहज स्थिति में आई है. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सरकार को कई मौकों पर पत्र लिखा, विवाद भी हुए, सरकार में शामिल कांग्रेस के चारों मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का. कहा कि वह झामुमो को समर्थन करते रहेंगें। भाजपा को मौका देना नहीं चाहेंगें। लेकिन कई बार असहज स्थिति पैदा हुई, चाहे असम में सीट को लेकर बात हो अथवा बिहार में विधानसभा चुनाव में, सीट को लेकर खटपट की आवाज आती रही. अंबा प्रसाद के मामले में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगीं। प्रदेश प्रभारी के राजू के लिए भी यह चुनौती होगी कि इस मामले को वह किस तरह निपटाते हैं अथवा सरकार पर दबाव बनाकर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं?