☰
Jharkhand

धनबाद के स्कूलों में "मिड डे मील" बकाये भुगतान का झोल: कौन सच,कौन झूठ, कौन करेगा जांच?

Satya Bhushan Singh   Dhanbad
Satya Bhushan Singh Dhanbad
Senior Journalist

धनबाद(DHANBAD): सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्यान्ह भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रही है. स्थिति यह है कि खाद्य सामग्री खरीदने के लिए विद्यालयों को समय पर राशि नहीं मिल रही है. धनबाद समेत झारखंड के कई जिलों में पिछले 6 से 7 महीने से भुगतान लंबित है. ऐसे में विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और विद्यालय प्रबंधन समितियों के सामने संकट  लगातार बढ़ता जा रहा है. हालांकि, सरकारी खजाने में राशि उपलब्ध होने के बावजूद भुगतान में देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

इसी समस्या को लेकर मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अशोक सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने और लंबित भुगतान जल्द करने की मांग की है. उन्होंने पत्र में कहा है कि पुराने खर्चों के भुगतान के लिए अब विद्यालयों से जीएसटी बिल मांगे जा रहे हैं. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विद्यालय स्थानीय छोटे दुकानदारों से खाद्य सामग्री खरीदते हैं, जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते. ऐसे में वास्तविक खर्च के बावजूद भुगतान की प्रक्रिया अटक रही है. उन्होंने जिला और विद्यालयवार लंबित राशि की समीक्षा, भुगतान की समय-सीमा तय करने और गैर-जीएसटी दुकानदारों से हुई खरीद के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता देने की मांग की है.अशोक सिंह का सवाल है कि जब चालीस लाख तक का कारोबार जीएसटी से बाहर है तो विभाग पचास हज़ार तक के विपत्र के लिए जीएसटी क्यों मांग रहा है.? 696 स्कूलों के विपत्र की जाँच में  क्या महीनो -महीनो लग सकते है ?क्यों नहीं त्वरित ढंग से जाँच पूरी की जा रही है. 

 वहीं, इस मामले में The News Post ने जिला शिक्षा अधीक्षक शालिनी डुंगडुंग से विभाग का पक्ष जानने की कोशश की. . उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन बताया  कि मिड डे मील के भुगतान को लेकर पहले भी शिकायतें मिली हैं. फिलहाल सभी मामलों की जांच की जा रही है. पुराने लंबित भुगतान का सत्यापन करने के बाद ही राशि जारी की जाएगी. उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से मिड डे मील की मैटेरियल कॉस्ट के भुगतान को लेकर पत्र (पत्रांक 2677)  जारी किया गया था. धनबाद जिले में कुल 696 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन संचालित होता है. प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) को भोजन की व्यवस्था और खाद्य सामग्री की खरीदारी की जिम्मेदारी दी गई है.जांच के दौरान कुछ विद्यालयों के बिलों में खाद्य सामग्री की कीमत वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक पाए जाने की बात भी सामने आई है. 

इसी को देखते हुए भुगतान की प्रक्रिया में कुछ नए नियम शामिल किए गए हैं. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि समितियों को घबराने की जरूरत नहीं है. यदि खरीदारी वास्तविक है और बिल सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो बिना जीएसटी वाला बिल भी स्वीकार किया जाएगा.शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से जारी  पत्र के अनुसार, 50 हजार रुपये से अधिक के बिल पर जीएसटी संबंधी प्रावधान लागू होंगे, जबकि इससे कम राशि के बिल के लिए जीएसटी अनिवार्य नहीं है. हालांकि, बिल में दुकान का नाम और खरीदी गई प्रत्येक सामग्री का स्पष्ट विवरण होना जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि कई जगहों से कच्चे और अधूरे बिल जमा किए जा रहे हैं, जिनका सत्यापन करना मुश्किल हो रहा है.फिलहाल, जिले के 117 स्कूलों का लंबित भुगतान किया जा चुका है. बाकि  विद्यालयों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच और सत्यापन की प्रक्रिया के बीच बच्चों के मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था पर पड़ रहे आर्थिक दबाव से विद्यालयों को कब तक राहत मिल पाएगी.शिक्षकों का कहना है कि अब दुकानदार भी भुगतान नहीं होने से सामान नहीं दे रहे.