धनबाद(DHANBAD) | 2024 में मंईयां सम्मान योजना के भरोसे झारखंड में रिपीट हुई झामुमो की अगुवाई वाली सरकार की नजर अभी भी "मंईयां" पर टिकी हुई है. सरकार मंईयां सहायता राशि को हर कीमत पर समय पर भुगतान करने की कोशिश कर रही है, भुगतान हो भी रहा है. झामुमो आगे के चुनाव में भी मंईयां का समर्थन लेने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं. वैसे तो महिला सम्मान योजना केवल झारखंड में ही नहीं, बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल,दिल्ली , तमिलनाडु के अलावे अन्य राज्यों में भी विभिन्न नाम से चल रही हैं. लेकिन झारखंड के 2024 विधानसभा चुनाव में झामुमो को इस योजना का बहुत बड़ा फायदा मिला और प्रचंड बहुमत के साथ गठबंधन सरकार में लौटा।
झारखंड में उपलब्धि को देख अन्य प्रदेश भी हुए प्रभावित
यह बात भी सही है कि झारखंड में उपलब्धि को देखते हुए अन्य प्रदेशों के चुनाव के पहले महिला सम्मान राशि का भुगतान किया गया या तो घोषणा की गई. अब झारखंड की मंईयां सम्मान योजना की लगभग 51 लाख से अधिक लाभुकों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा योजना लाभ देने की भी तैयारी चल रही है. अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो महिलाओं को यह लाभ मिल सकता है. संबंधित संचिका मुख्यमंत्री के पास पहुंची है. यह प्रस्ताव झारखंड ग्रामीण बैंक ने मुख्यमंत्री को दिया है. प्रस्ताव में विशेष बात यह है कि एक साल बाद लाभुकों को पीएम जीवन ज्योति बीमा देने पर विचार होगा। महिला सशक्तिकरण को सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत ऋण जरूरी माना गया है. बैंकिंग प्रणाली से जुडी महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकती हैं.
बैंक से जुड़ने के बाद एक साल में मिलने लगरगा यह लाभ
पात्र महिलाओं को आजीविका साधन , स्वरोजगार से जोड़ने की योजना पर भी काम होगा। औपचारिक समझौता होने के बाद इस पर काम हो सकता है. दरअसल, झारखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव में कहा गया है कि योजना की सभी लाभुकों को बैंक से जोड़े जाने पर बैंक अपने खर्चे पर उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देगा। बैंक के अध्यक्ष का कहना है कि सभी लाभुकों को बैंक से जोड़े जाने पर 1 वर्ष बाद इन लाभुकों को बैंक अपने खर्चे पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना देने पर विचार करेगा। बैंक का मानना है कि महिला सशक्तिकरण केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, संस्थागत ऋण और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना जरूरी है.