धनबाद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. यह खबर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन(CMPFO) से जुड़ी बताई गई है. सीएमपीएफओ के DHFL में किए गए निवेश की 727 करोड़ से अधिक राशि वापस नहीं मिलने के मामले की अब सीबीआई जांच करेगी. झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं .सूत्र बता रहे हैं कि इसके साथ ही अदालत ने जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया. सीएमपीएफओ की ओर से डीएचएफएल में किए गए बड़े निवेश और कंपनी के लगातार बिगड़ती वित्तीय स्थिति की जानकारी होने के बावजूद समय रहते पूरी रकम नहीं निकाल पाने को लेकर सवाल उठ रहे थे .
सूत्र बता रहे हैं कि हाईकोर्ट ने 10 सितंबर के आदेश में भी 727.67 करोड़ रुपए के नुकसान को गंभीर मामला माना था .सूत्र बता रहे हैं कि सीएमपीएफओ ने डीएचएफएल में करीब 1300 करोड रुपए का निवेश किया था. सितंबर 2021 में सीएमपीएफओ को 662.58 करोड रुपए वापस मिले .इसके बाद निवेश में करीब 727.67 करोड रुपए का नुकसान हुआ. सूत्रों के अनुसार सीबीआई जांच का दायरा केवल डीएचएफएल में निवेश के फैसले तक सीमित नहीं रहेगा. कंपनी की कमजोरी वित्तीय स्थिति की जानकारी मिलने के बाद भी समय पर निवेश की गई राशि क्यों नहीं निकाली गई, अधिकारियों ने इस संबंध में क्या निर्णय लिए .नुकसान के बाद रकम की वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए ,इसकी भी अब जांच होगी.