धनबाद (DHANBAD):झारखंड में SIR की प्रक्रिया चल रही है, जहां लोग अपने मतदाता पहचान पत्र का पुनरीक्षण कराने के लिए SIR फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा कर रहे है. वहीं, सरकार के इस काम में जिन बीएलओ को लोगों की मदद करनी चाहिए, वही अब बाधा बनते नजर आ रहे है. झारखंड के अलग-अलग जिलों से बीएलओ द्वारा रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे है. गढ़वा, बोकारो समेत कई जिलों से इस प्रक्रिया में धांधली की खबरें सामने आई है. इसी बीच धनबाद से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने बीएलओ की कार्याशैली पर सवाल खड़े कर दिए है.
पैसे लेते BLO का वीडियो वायरल
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR-2026 को लेकर धनबाद जिला प्रशासन लगातार पारदर्शिता बनाए रखने का दावा कर रहा है. प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि SIR फॉर्म भरने के लिए किसी भी व्यक्ति से पैसा लेना या देना दंडनीय अपराध है.इसके बावजूद झरिया से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे अभियान पर सवाल खड़े कर दिए है. वीडियो में एक बीएलओ महिला मतदाताओं से SIR फॉर्म भरने के नाम पर रुपये लेते हुए दिखाई दे रही है.
सरकारी काम बिना पैसे के नहीं होता !
मामला झरिया के चिल्ड्रेन पार्क के पास वार्ड संख्या-43 का बताया जा रहा है.यहां सड़क किनारे बैठी एक महिला, जिसे स्थानीय लोग बीएलओ बता रहे हैं, मतदाताओं से SIR फॉर्म भरने के एवज में पैसे लेती नजर आ रही है.स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने फॉर्म भरवाने के लिए रुपये दिए है. उनका कहना है कि सरकारी काम बिना पैसे के नहीं होता.
फॉर्म भरने के नाम पर लिए जाते है पैसे
स्थानीय लोगों का दावा है कि संबंधित बीएलओ भागा शालीमार क्षेत्र से यहां आकर फॉर्म भरने का काम करती हैं और लोगों से रुपये वसूलती है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिख रही महिला अधिकृत बीएलओ हैं या नहीं.इसकी पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी.गौरतलब है कि एक दिन पहले ही धनबाद के एसडीएम लोकेश बारंगे ने वासेपुर में पैसे लेकर SIR फॉर्म भरने वाले एक साइबर कैफे को सील किया था और लोगों से अपील की थी कि वे केवल अधिकृत बीएलओ, बीएलए-2, सुपरवाइजर या अन्य अधिकृत कर्मियों की ही सहायता लें तथा किसी को भी पैसा न दें.
वायरल वीडियो पर क्या कार्रवाई होगी देखने वाली बात
अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है.यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह SIR-2026 की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब और क्या कार्रवाई करता है.
रिपोर्ट-नीरज कुमार