चाईबासा (CHAIBASA): पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुख्यालय चाईबासा में जिला परिषद के कर्मचारियों को जल्द ही बेहतर आवासीय सुविधा मिलने वाली है. जिला परिषद कर्मचारी आवासीय परिसर में 474.78 लाख रुपये (करीब 4.75 करोड़ रुपये) की लागत से बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण कराया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया. भवन के निर्माण से जिला परिषद के कर्मचारियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो सकेगा. लंबे समय से बेहतर आवासीय सुविधा की जरूरत महसूस की जा रही थी. इस परियोजना को जिला परिषद की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
निर्माण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार तथा परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं, सिंहभूम की सांसद जोबा माझी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं. इसके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, जिला परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी सविता टोपनो और जिला अभियंता राजू मरांडी समेत कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए. भूमि पूजन की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर और नारियल फोड़कर की. इसके बाद शिलान्यास शिलालेख का अनावरण कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की गई.
कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता: दीपक बिरुवा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि किसी भी सरकारी व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने में कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी कर्मचारियों के कंधों पर होती है. ऐसे में उन्हें बेहतर कार्य वातावरण के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि चाईबासा में करीब 4.75 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला बहुमंजिला आवासीय भवन जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सौगात साबित होगा. इससे उन्हें रहने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक जगह मिलेगी. मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए और परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराया जाए.
आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करना जरूरी: सांसद जोबा माझी
सांसद जोबा माझी ने कहा कि किसी भी जिले के समग्र विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का मजबूत होना जरूरी है. कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. बेहतर आवासीय सुविधा मिलने से कर्मचारियों को कार्यस्थल के आसपास रहने में सहूलियत होगी. इसका सकारात्मक असर प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन पर भी पड़ेगा. उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करना भी है. सांसद ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और परियोजना को तय समय पर पूरा करने की अपेक्षा जताई.
जिला परिषद के माध्यम से कई विकास योजनाओं पर काम: लक्ष्मी सुरेन
जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने कहा कि जिला परिषद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ जनहित से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण परिषद की सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. इससे कर्मचारियों को बेहतर आवासीय वातावरण मिलेगा और वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिक सुगमता से कर सकेंगे. उन्होंने इस परियोजना के लिए राज्य सरकार और संबंधित विभाग के प्रति आभार जताया.
निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय-सीमा पर रहेगी नजर: उपायुक्त
उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिले में विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है. जिला परिषद कर्मचारियों के लिए बनने वाला यह आवासीय भवन प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा. उन्होंने संबंधित तकनीकी और कार्यकारी पदाधिकारियों को निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि भवन निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए, ताकि तैयार होने के बाद यह लंबे समय तक उपयोगी बना रहे. उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा.
विपणन भवन और मझगांव बस स्टैंड का भी होगा निर्माण
कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने जिले में परिषद के माध्यम से संचालित और प्रस्तावित विकास योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है. इसके तहत जर्जर विपणन भवन के स्थान पर नए भवन का निर्माण और मझगांव में बस स्टैंड का निर्माण समेत अन्य योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं.
उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में चाईबासा स्थित जिला परिषद कर्मचारी आवासीय परिसर में 474.78 लाख रुपये की लागत से बहुमंजिला आवासीय भवन बनाया जा रहा है. यह परियोजना कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा देने के साथ जिला परिषद की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में मददगार होगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी विभागीय और तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा.
रिपोर्ट: संतोष वर्मा