टीएनपी डेस्क (TNP DESK): भारत में अक्सर संपत्ति को लेकर यह विचारधारा रहती है कि दादा की संपत्ति पर पोते का सीधा अधिकार है. अगर आप भी यही सोचते हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि इस खबर में संपत्ति पर हक और अधिकार से जुड़े कई पहलुओं पर हम आपको विस्तार से चर्चा कर बताएंगे कि क्या सचमुच दादा की संपत्ति पर पोते का अधिकार होता है?
दरअसल दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पिता के हिस्से में आई जमीन पर पोता जन्म के आधार पर अपना दावा नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की व्याख्या करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को दादा से विरासत में मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी. ऐसे में पिता के जीवित रहते बेटा उसे पैतृक संपत्ति बताकर उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता.
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला एक संपत्ति विवाद से जुड़ी अपील पर सुनाया. मामले में बेटे ने अपने पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली जमीन में आधी हिस्सेदारी का दावा किया था. हालांकि, पिता इस जमीन को पहले ही दूसरे खरीदारों के हाथों बेच चुके थे. सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अपील खारिज कर दी.
क्या था जमीन विवाद का पूरा मामला?
इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1997 में दायर एक मुकदमे से हुई थी. याचिकाकर्ता उस समय नाबालिग था, इसलिए उसकी मां ने उसकी ओर से अदालत में याचिका दाखिल की थी. उसने जमीन में आधे हिस्से और उस पर कब्जे की मांग की थी. उसका कहना था कि विवादित जमीन संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति है और परिवार का सदस्य होने के नाते जन्म से ही उसका भी उसमें अधिकार बनता है.
मामले के मुताबिक, याचिकाकर्ता के दादा की संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसकी बुआ ने मुकदमा दायर किया था. इसके बाद वर्ष 1994 में हुए समझौते के आधार पर संबंधित जमीन उसके पिता के हिस्से में आई. संयोग से याचिकाकर्ता का जन्म भी इसी साल हुआ था. इसके तीन साल बाद यानी 1997 में उसके पिता ने जमीन दो खरीदारों को बेच दी. इसके बाद बेटे ने जमीन में अपना आधा हिस्सा होने का दावा करते हुए कानूनी लड़ाई शुरू की.
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं माना बेटे का दावा?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार कानून में निर्धारित नियमों के अनुसार खुलता है. इसके तहत संपत्ति सबसे पहले क्लास-1 के उत्तराधिकारियों को मिलती है. ऐसे मामलों में पोते को अपने जीवित पिता के रहते दादा की संपत्ति में सीधे उत्तराधिकारी के तौर पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिलता.
पीठ ने कहा कि दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता के हिस्से में आई जमीन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गई थी. वह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के रूप में कायम नहीं रही. इसलिए बेटा केवल अपने जन्म के आधार पर उस जमीन में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में लागू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 29-A और अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान भी इस मामले में बेटे की मदद नहीं करते. दादा की मृत्यु के समय ही संपत्ति का उत्तराधिकार खुल चुका था और बंटवारे के बाद प्रत्येक वारिस अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक बन गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1994 में हुए समझौते के आधार पर पारित डिक्री और 1997 में पिता की ओर से किए गए जमीन के बिक्री विलेखों को चुनौती नहीं दी थी. ऐसे में केवल जन्म के आधार पर जमीन में आधा हिस्सा मांगने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता. शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी.