चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: TMC का नाम और चुनाव चिह्न किया फ्रीज
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है. चुनाव आयोग (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और इसके प्रसिद्ध 'फूल-घास' वाले चुनाव चिह्न को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया है. यह फैसला पार्टी के भीतर आंतरिक विवादों और दो अलग-अलग धड़ों के दावों के बाद लिया गया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी उपचुनावों के दौरान कोई भी गुट इस नाम और प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकेगा.
चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को अपनी नई पहचान के लिए तीन नए नाम और तीन नए चुनाव चिह्नों के विकल्प जमा करने का निर्देश दिया है. इस फैसले से राज्य की राजनीति में नई गर्माहट आ गई है.
अमेरिकी टैरिफ बिल पर भारत का करारा जवाब: राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं
अमेरिका में रूस पर प्रतिबंधों को कड़ा करने और 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने से जुड़ा एक नया विधेयक पारित हुआ है. इस कानून के तहत रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों पर भारी आयात शुल्क लगाने का प्रावधान है. इस पर भारत ने बेहद सख्त और स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं.
भारत अपनी आवश्यकताओं और रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार ही व्यापारिक फैसले लेगा और किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा. भारत ने स्पष्ट किया है कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना उसकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है.
अभिषेक शर्मा का ऐतिहासिक धमाका, 30 गेंदों में ठोका सबसे तेज T20I शतक
भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है. उन्होंने केवल 30 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर सबसे तेज टी-20I शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी और रोहित शर्मा के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
उनकी इस शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने विपक्षी टीम को आसानी से मात देकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप हासिल किया. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद खेल जगत में उनकी जमकर तारीफ हो रही है.
अर्थव्यवस्था: UPI पेमेंट पर शुल्क की अफवाहों पर लगा विराम, NPCI ने दी राहत
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की चर्चाओं के बीच सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आम ग्राहकों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं थोपा जाएगा.
दुकानदारों और आम जनता के बीच फैल रहे भ्रम को दूर करते हुए अधिकारियों ने बताया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है. इस स्पष्टीकरण के बाद देश के करोड़ों दैनिक UPI उपयोगकर्ताओं और छोटे व्यापारियों ने बड़ी राहत महसूस की है.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 'समान काम के लिए समान वेतन' अब हर मामले में बाध्यकारी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर एक अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के कारण केवल पदनाम की समानता के आधार पर समान वेतन का दावा नहीं किया जा सकता. शीर्ष अदालत के अनुसार, पहले इसे केवल शोषण-विरोधी अधिकार के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब काम की जिम्मेदारी, योग्यता, चयन प्रक्रिया और प्रदर्शन जैसे कारक भी वेतन तय करने में बेहद महत्वपूर्ण हैं.
यह टिप्पणी भविष्य में विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में वेतन विसंगतियों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण नजीर साबित होगी.