इलेक्ट्रॉनिक्स सामान सस्ते करने के लिए लोकसभा में नया टैक्स बिल पेश
भारतीय बाजार को राहत देने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के इरादे से केंद्र सरकार ने लोकसभा में टैक्स में छूट से जुड़ा एक अहम संशोधन बिल पेश किया है. इस बिल के पास होने से देश में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और अन्य पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लगने वाले सीमा शुल्क व टैक्स में कटौती देखने को मिल सकती है.
सरकार का मानना है कि इस छूट से देश में नई तकनीकों को अपनाना अधिक किफायती होगा. वहीं, दूसरी ओर आईटी इंडस्ट्री और लोकल कंपोनेंट निर्माताओं ने सरकार के इस कदम का जोरदार स्वागत किया है.
जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मानसून का रौद्र रूप, जनजीवन अस्त-व्यस्त
उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल फटने तथा नदियों के उफान पर आने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. हिमाचल में दर्जनों मुख्य सड़कें बंद हो चुकी हैं और कई पुल जलमग्न या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं.
प्रशासन ने नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश जारी किए हैं. राहत और बचाव दल (NDRF) आपदा प्रभावित इलाकों में मुस्तैदी से राहत कार्य में जुटे हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: 'नो इंश्योरेंस-नो फ्यूल' पर पायलट प्रोजेक्ट तैयार करे सरकार
वाहन हादसों में पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह देश में 'नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल' नियम को लागू करने के लिए एक विस्तृत पायलट प्रोजेक्ट तैयार करे. इस नियम के तहत बिना वैध थर्ड-पार्टी बीमा (Insurance) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा.
कोर्ट का मानना है कि इस व्यवस्था से देश में बिना बीमा के चल रही गाड़ियों पर रोक लगेगी और सड़क सुरक्षा मजबूत होगी.
अरुणाचल प्रदेश की 'ग्लॉ झील' बनी भारत की 101वीं रामसर साइट
भारत की पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक रूप से समृद्ध 'ग्लॉ झील' (Glow Lake) को आधिकारिक तौर पर भारत की 101वीं रामसर साइट (अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) घोषित किया गया है. लोहित जिले में स्थित यह झील दुर्लभ वनस्पति, पक्षियों और जलीय जीवों का प्रमुख निवास स्थान है.
इस झील को रामसर नेटवर्क में शामिल करने से न केवल इसके पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतर संरक्षण संभव हो पाएगा, बल्कि पूर्वोत्तर भारत में पर्यावरण पर्यटन को भी भारी बढ़ावा मिलेगा.
6 अगस्त से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, रणनीति तैयार
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की गई.
प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता के मुद्दे पर भाजपा और अन्य विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में हैं, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं.