TNP DESK : बिहार में रेलवे ट्रैक और स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ी तैयारी की जा रही है. राज्य में फैले करीब 4 हजार किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का सुरक्षा ऑडिट कराने की योजना है. इस कवायद के जरिए ट्रैक के आसपास मौजूद संवेदनशील स्थानों, आबादी में आए बदलाव और सुरक्षा से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान की जाएगी.
10 से 15 वर्षों में हुए बदलावों का होगा आकलन
सुरक्षा ऑडिट के दौरान रेलवे लाइन के आसपास पिछले 10 से 15 वर्षों में हुए बदलावों की जानकारी जुटाई जाएगी. ट्रैक के नजदीक विकसित हुए नए गांव और कस्बे, बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियां तथा दूसरे निर्माण भी अध्ययन का हिस्सा होंगे. इसके अलावा रेलवे लाइन पर मौजूद पुल और पुलियों की सुरक्षा व्यवस्था का भी आकलन किया जाएगा.
संवेदनशील रेलखंडों पर सोलर कैमरों से निगरानी
रेलवे ट्रैक के ऐसे स्थान जहां अतिरिक्त निगरानी की जरूरत है, वहां सोलर कैमरे लगाने का प्रस्ताव है. इससे दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा. नेपाल सीमा से जुड़े रेलखंडों और सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षा ऑडिट में खास प्राथमिकता देने की तैयारी है.
नए रेलखंड भी आएंगे सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में
बिहार के आधा दर्जन से अधिक नए रेलखंडों को अधिसूचित करने की तैयारी चल रही है. इनमें सरायगढ़-निर्मली, आरा-सासाराम, हाजीपुर-वैशाली, दनियावां-बिहारशरीफ, राजगीर-तिलैया और दरौंधा-महाराजगंज जैसे रेलखंड शामिल हैं. अधिसूचना के बाद इन मार्गों पर भी रेलवे सुरक्षा से जुड़ी निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी.
छोटे-बड़े सभी स्टेशनों पर CCTV लगाने की योजना
रेलवे ट्रैक के साथ स्टेशनों की निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है. अभी प्रमुख स्टेशनों पर CCTV की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन प्रस्ताव में बिहार के छोटे-बड़े सभी रेलवे स्टेशनों को कैमरों की निगरानी में लाने की बात कही गई है.
एक महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी CCTV रिकॉर्डिंग
प्रस्ताव के अनुसार CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग का कम से कम एक महीने का बैकअप रखने की व्यवस्था की जा सकती है. इससे किसी घटना की जांच के दौरान पुराने फुटेज को खंगालने में मदद मिलेगी. सुरक्षा ऑडिट, सोलर कैमरे और व्यापक CCTV नेटवर्क के जरिए रेलवे ट्रैक से लेकर स्टेशन परिसर तक निगरानी का दायरा बढ़ाने की योजना है.